काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई कटाक्ष गर्दै स्वाउको गीत गाएर मात्रै कणालीको विकास नहुने बताएका छन्।
बिहीबार कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै सभापति थापाले कुरा गरेर मात्रै कर्णालीको विकास नहुने बताएका हुन्। ‘कर्णालीको बारेमा दुइटा कुरा भन्न सकिन्छ, कर्णाली स्वर्ग हो भन्न सकिन्छ, कर्णाली अन्नको भण्डार हो भन्न सकिन्छ, कर्णाली नेपालको सर्वाधिक राम्रो ठाउँ हो भन्न सकिन्छ। राराका बारेमा कविता भन्न सकिन्छ, सबै कुरा भन्न सकिन्छ,’ थापाले भने।
कर्णालीको गरिबी, बेरोजगारी, गर्भवती आमाको मृत्यु, शिशुको मृत्युको समाधान खोज्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। यो चटकका भरमा समाधान नहुने उनले बताए। ‘म आएपछि सबै समस्या समाधान हुन भन्न सकिन्छ, म भन्दा अगाडिकाले गरेन भन्न सकिन्छ। तर, त्यो उत्तरले समस्याको समाधान दिँदैन,’ थापाले भने।
कर्णालीका समस्या समाधान गर्न संविधान, कानुनमै बदलाव ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘म प्रधानमन्त्री हुन्छु, चटक गर्छु, जादु गर्छु होइन। गर्नुपर्ने के छ, संविधानमा केही बदलाव ल्याउनुपर्नेछ, कानुनमा केही बदलाव ल्याउनुपर्नेछ,’ थापाले भने, ‘म संधिवान र कानुनमा बदलाव ल्याउनका लागि पाँच वर्ष प्रयोग गरौँ भन्छु, एउटा साथी आएर यत्रो समय के गरिस् भन्छ?’
आफूले कर्णालीका समस्या समाधान गर्ने फेहरिस्त बोकेर सुर्खेत आएको उनको भनाइ थियो। त्यसका लागि बहस, छलफल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
‘म कर्णालीको फेहरिस्त बोकेर आएको छु। संविधान के छ, कानुनमा के छ, के के बदल्नुपर्छ?,’ थापाले थपे, ‘यहाँ कर्णालीको स्याउ, मार्सी चामल, यार्सागुम्बा भनेर गीत गाएर हुँदैन। ती महत्त्वपूर्ण छन्, तिनको बजारीकरण गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। तर, विकासको समस्या बहुआयामिक छ।’
उनले कर्णालीका बहुआयामिक समस्या बुझेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। ‘कर्णालीको विकासको पहिलो मुद्दा संविधान पनि बदल, कानून पनि बदल। काठमाडौँबाट कर लिन पाउने हक कर्णालीले लिनुपर्छ। म संविधान र कानुन बदलाब गरौँ भनेर भन्छु। तर बनाउन कति दुःख छ। कर्णालीमा पैसा कम छ मात्र हैन खर्च पनि गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘पहाडी र हिमाली जिल्लामा असार साउनभित्र खर्च गर्ने व्यवस्था राखेपछि कर्णालीको खर्च बजेट फ्रिज हुन्छ। अर्को वर्षको कार्तिक मंसिरसम्म नभएसम्म खर्च गर्न सकिन्न।’
यस्तै समस्याका लागि संविधान, कानुनमै बदलाव ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
