सुर्खेत। भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि विभिन्न स्थानमा भइरहेको जबर्जस्ती उठीबास, दमन तथा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना घटेको भन्दै नागरिक समाजलले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो।
बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगदिश्वर उपाध्यायमार्फत सरकारलाई ध्यानकर्षण पत्र बुझाउँदै सुर्खेतस्थित नागरिक समाजले सरकारले गरेको कार्यले नागरिकको आधारभूत मानव अधिकारमा गम्भीर असर परेको जनाएको छ।
नागरिक समाजले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा देशका विभिन्न स्थान—काठमाडौँ उपत्यका लगायत अन्य जिल्लामा—भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समुदायमाथि जबर्जस्ती उठीबास गरिँदै आएको उल्लेख गरिएको छ।
उक्त कार्यले विशेषगरी दलित, आदिवासी जनजाति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गर्दै सामाजिक न्याय र समावेशी विकासका आधारभूत मान्यतामाथि प्रश्न उठाएको बताइएको छ।
पत्रमा नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्येक नागरिकलाई सुरक्षित आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धी प्रतिबद्धतासमेत उल्लङ्घन भएको दाबी गरिएको छ। वैकल्पिक व्यवस्था नगरी गरिएको विस्थापन अन्यायपूर्ण र अमानवीय रहेको निष्कर्ष नागरिक समाजले निकालेको छ।
त्यस्तै, विभिन्न स्थानमा स्थापना गरिएका होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका नागरिकहरूको अवस्था पनि चिन्ताजनक रहेको जनाएको छ।
साथै पर्याप्त आवास, सरसफाइ, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी तथा खाद्य व्यवस्थाको अभाव देखिएको भन्दै प्रभावित समुदायको मानव मर्यादामा गम्भीर असर परेको उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजना अनुसार भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने प्रयास सकारात्मक देखिए पनि व्यवहारमा जबर्जस्ती कार्यले जनतामा त्रास र अन्योल सिर्जना गरेको नागरिक समाजको ठहर छ।
यस्तै, नागरिक समाजले देखिएका समस्या समाधान नीति र विधिको आधारमा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै तत्काल यस्ता कार्य रोक्न र वैकल्पिक व्यवस्थासहित समाधान खोज्न आग्रह समेत गरेको छ।
