काठमाडाैँ । नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) को नेता तथा काठमाडौं जिल्ला पूर्वइन्चार्ज धर्मराज तिमिल्सीनाको नेतृत्वमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको छ।
आइतबार सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल र गृहमन्त्री ओमप्रकाशमार्फत प्रधानमन्त्री शुसिला कार्कीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको अनेरास्ववियु काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष निराजन थापाले जानकारी दिए।
थापाका अनुसार अनेरास्ववियुले गत भदौ २३ गते २४ गते काठमाडौँसहित देशभर भएको जेनजी आन्दोलनका नाममा तोडफोड, आगजनी, लुटपाट लागयतका विषयमा विभिन्न ७ वटा मागसहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो।
ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ।
भदौ २३ र २४ गतेको “जेन–जी आन्दोलन” का क्रममा राजधानी काठमाडौं लगायत देशका विभिन्न स्थानमा भएको तोडफोड, आगजनी, लुटपाट, नीजि÷सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गर्ने, नागरिक आतंकित पार्ने र जनधनको क्षति पु¥याउने, नेपाल प्रहरी लगायत आम मानिसहरुलाई निर्घात कुटपिट गरि हत्या गर्ने जस्ता अमानवीय कार्यहरूले राष्ट्रिय शान्ति–सुरक्षामा गम्भीर असर पारेको छ ।उक्त घटनाका क्रममा काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा देखिएको असामान्य हिंसा, भीड नियन्त्रणका क्रममा भएका मृत्यु तथा घाइते घटना, सामाजिक सञ्जालबाट फैलाइएका भ्रामक प्रचार–प्रसार र विदेशी प्रयोजनका संकेतजन्य गतिविधिले राष्ट्रिय सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सामाजिक सञ्जालबाट प्राप्त सूचनाहरूका आधारमा केही व्यक्ति तथा संस्थाहरू जस्तै बालेन शाह, बारबारा फाउन्डेसन, हामी नेपाल, सुदन गुरुङ, रुटिन अफ नेपाल बन्द लगायतले उक्त आन्दोलनलाई आतङ्ककारी दिशातर्फ उक्साउने,आतङ्क फैलाउने र राज्यविरुद्ध विद्रोहजन्य वातावरण सिर्जना गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने वा प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष संलग्नता जनाएको देखिन्छ । यस्ता कार्यहरू नेपालको कानून, संविधान र सार्वभौमिकताको मर्म विपरीत छन् ।
अतः, आन्दोलनमा जीवन गुमाएका सहिद र घाइतेहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति, सम्मान र न्याय सुनिश्चित गर्न माग गर्दै, देशको स्थायित्व, नागरिक सुरक्षाको संरक्षण र कानूनी शासनलाई स्थापित गर्न निम्न बुँदाहरूमा ध्यानाकर्षण गराउँछुः–
१. भदौ २३–२४ का घटनाहरूको सम्पूर्ण यथार्थ र योजनाकार पत्ता लगाउन स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन आयोग गठन गरियोस् । हाल जाँच बुझ आयोग ऐन २०२६ को दफा ३ बमोजिम गठित आयोगका अध्यक्ष श्री गौरी बहादुर कार्कीको सम्बन्धमा आन्दोलनलाई उक्साउने, भड्काउने गरेको भनि विभिन्न सार्वजनिक मञ्चहरूमा उठेका प्रश्न र नैतिक संकटका आरोपहरूले आयोगको विश्वसनीयता कमजोर पार्ने सम्भावना रहेकोले, आयोग गठन गर्दा पूर्ण निष्पक्षता र नैतिक पात्रताको मापदण्ड पालना गरियोस्।
२. आन्दोलनलाई हिंसात्मक दिशातर्फ लैजाने वा आतङ्क फैलाउने माथि उल्लेखित व्यक्ति तथा समूहहरूको जेन–जी आन्दोलनको नाममा आगजनी, तोडफोड, लुटपाटमा प्रत्यक्ष संलग्न युवाहरूको राहदानी अस्थायी रूपमा रोक्का, विदेश गमन नियन्त्रण र कानूनी अनुसन्धानको निष्पक्षता सुनिश्चित गरियोस् ।
३. संलग्न देखिएका संस्था÷संघहरूको कानूनी स्थिति, वित्तीय स्रोत, विदेशी सम्पर्क र उद्देश्य सम्बन्धी अनुसन्धान गरी प्रमाण भेटिएमा सम्बन्धित संस्था नियन्त्रण वा निलम्बन गरियोस् ।
४. सार्वजनिक/निजी सम्पत्तिको तोडफोड, आगजनी, लुटपाट, नागरिक हत्या जस्ता अपराधमा संलग्न सबै व्यक्तिलाई शीघ्र कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याई कडा सजाय दिइयोस् ।
५. अनुसन्धान प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शी बनाई, त्यसको प्रगति जनतालाई जानकारी गराइने व्यवस्थाका साथै राजधानी तथा संवेदनशील ठाउँमा यस्ता गतिविधि दोहोरिन नदिनका लागि प्रहरी प्रशासन लगायत सबै सुरक्षाकर्मीको उच्च मनोबल, राज्य संयन्त्र सुदृढ र जिम्मेवार बनाईयोस् ।
६. सामाजिक सञ्जाल ९ँबअभदययप, त्ष्पत्यप, थ्यगत्गदभ, ह् आदि० मार्फत हिंसा भड्काउने, भ्रामक समाचार फैलाउने, सार्वजनिक मत भ्रमित गर्ने, गालिगलौज गर्ने, चरित्र हत्या गर्न जस्ता अराजक गतिविधिहरू अनियन्त्रित भएको देखिन्छ । त्यसैले सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीमा सामाजिक सञ्जाल नियमन र गलत सूचना नियन्त्रणको लागी तत्काल नीतिगत व्यवस्था गरि भ्रामक समाचार फैलाउने, सार्वजनिक मत भ्रमित गर्ने, गालिगलौज गर्ने, चरित्र हत्या गर्न जस्ता अराजक गतिविधि गर्नेहरुलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याईयोस ।
७. हालसम्म विभिन्न राजनीतिक दबाब, स्वार्थ र संरक्षणका कारण ठूला भ्रष्टाचारका फाइलहरू सार्वजनिक हुन नपाएको वा अनुसन्धान प्रक्रियामा अवरोध भएको भनि आरोपको राजनीति गर्ने तर सत्तामा पुगे उक्त कारबाहीबाट विमुख हुने गरेको जनताको गुनासो रहेकोछ । यसले सुशासन, पारदर्शिता र जनविश्वासमा गम्भीर आघात पु¥याएको छ । अब ती सबै उच्चस्तरीय भ्रष्टाचारका फाइल तुरुन्त खोली, निष्पक्ष छानबिन र कानूनी कारबाही प्रारम्भ गरियोस् ।
अन्तमा उक्त घटनाले राज्यको मर्यादा, शान्ति–सुरक्षा र नागरिक जीवनमाथि गम्भीर प्रभाव पारेको हुँदा राष्ट्र, नागरिक र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले अबिलम्ब निष्पक्ष अनुसन्धानसँगै आवश्यक कानुनी कदम सहित तत्कालीन हस्तक्षेप अपरिहार्य देखिन्छ । यसका साथै नेपाल सार्वभौम राष्ट्र हो, यो देशको मन्त्रिपरिषद संविधान र जनादेशको आधारमा बन्नुपर्छ, विदेशी स्वीकृति वा प्रभावमा होइन । हाल सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा यस्ता आरोपहरू फैलिरहेका छन् कि नेपालको प्रधानमन्त्री वा मन्त्री बन्न विदेशी दूतावास तथा केही अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था ingo को स्वीकृति वा सहमति आवश्यक पर्ने, र स प्रधानमन्त्री शुशीला कार्कीज्यूले हजारौं तिब्बतीयनलाई नागरिकता दिने वाचा गर्दै विदेशी समर्थन लिएको भन्ने दाबीहरू गरिएको छ सौरभ, दुर्गा पर्साई। यसले नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान, संवैधानिक मर्यादा र जनविश्वासमा गम्भीर असर पारेको छ । तर सरकारको यस विषयमा निरन्तर मौनताका कारण जनता बीच सन्देह, असुरक्षा र विदेशी प्रभावको भय बढ्दै गएको छ । नेपालको प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा संवैधानिक पदमा कुनै पनि विदेशी निकाय, दूतावास वा क्ष्ल्न्इ को प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वीकृति, सिफारिस वा दबाब स्वीकार्य छैनस यस्तो प्रकारका आरोप वा दाबीको सत्यता छानबिन गर्न, राष्ट्रहित र जनविश्वास कायम राख्न सरकारले तुरुन्तै स्वतन्त्र जाँचबुझ समिति गठन गरी औपचारिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नहुन र हुल अफ ल को आधारमा होईन रुल अफ ल को आधारमा विना प्रतिसोध देशको दिर्घकालीन शान्ती सुरक्षालाई समेत केन्द्रविन्दुमा राखी कार्यसम्पादन गर्नहुन निवेदन गर्दछु ।
