सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई ‘समस्याग्रस्त आयोजना’ बन्न नदिन संघीय सरकारको विशेष पहलकदमको आवश्यकता रहेको बताएका छन। शुक्रबार डाइभर्सनको अनुगमन गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले समयमे काम सक्नका लागि संघीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे।
पछिल्लो पटक गठन भएको सरकारले आयोजनालई समस्याग्रस्त आयोजनाको रूपमा राख्ने तयारीको चर्चाबीच आयोजनास्थल पुगेर सम्बद्व पक्षहरूसँग छलफल गरेका मुख्यमन्त्री कँडेलले यही अवस्थामा कामको गति नबढने र थप भएको समयमा समेत आयोजना सम्पन्न नहुने अवस्थाले आयोजनाको भविष्यलाई लिएर चिन्ता हुनु स्वभाविक रहेको भन्दै संघीय सरकारले यस सम्बन्ध विशेष पहल लिनुपर्ने धारणा राखेका हुन।
छलफलमा मुख्यमन्त्री कँडेलले संघीय सरकारको कार्यक्षेत्र रहेपछि प्रदेशको चासो र चिन्ताको भएकोले राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना निर्माणको गतिलाई यहि अवस्थामा छाडन नहुने बताए।
उनले भने, ‘थपिएको समयमा पनि साठीप्रतिशतको आसपासमा मात्र काम भएको रहेछ, यहि गतिले अर्को चार वर्षमा पनि सम्पन्न हुने छाँट देखिदैन।’
उनले राष्ट्रिय गौरबको भनेपनि संघीय सरकारले जति पहल लिनु पर्थ्यो, त्यो मात्रामा पहल नभएको बताए।
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ आर्थिक वर्षमा सुरु गरिएको भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको समग्र प्रगति हालसम्म करिब ५७ प्रतिशत पुगेको छ। करिब साढे पाँच महिना बाँकी रहँदा आयोजनाको अन्तिम म्याद २०८२ चैत रहेको छ।
आयोजनामा अझै १० जना उच्च तहका प्राविधिक पद रिक्त छन्, जसले कामको गति प्रभावित पारेको छ। भेरीगङ्गा नगरपालिका–११ चिप्ले, सुर्खेतमा अवस्थित यो आयोजनाले भेरी नदीको पानी १२।२ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत बर्दिया जिल्लाको बबई नदीमा ल्याउने योजना रहेको छ।
यसबाट ४६ दशमलव ६ मेगावाट विद्युत् उत्पादनका साथै बाँके र बर्दियाका करिब ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ। पहिलो चरणमा सुरुङ निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी कोभेक ले तोकिएको समयभन्दा एक वर्षअघि नै २०७६ वैशाखमा सुरुङ कार्य सम्पन्न गरेको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो वर्ष चिप्लेमा सुरुङको ‘ब्रेकथ्रु’ उद्घाटन गरेका थिए। तर, दोस्रो चरणको काम भने पछिल्ला वर्षहरूमा सुस्त गतिमा भएको छ।
