सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा ‘प्रदेश खाद्य परिषद्’ गठन गर्न नागरिक समाजले माग गरेको छ। प्रदेशमा खाद्य अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न परिषद् गठन आवश्यक रहेको भन्दै प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
नागरिक समाजले बिहीबार सरकारका प्रवक्ता एवम् मन्त्री विनोदकुमार शाहलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रदेश खाद्य परिषद् गठनको माग गरेको हो।
उक्त ज्ञापन पत्रमा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले नेपालको संविधानको धारा ३६ ले प्रत्याभूत गरेको ‘खाद्य सम्बन्धी हक’ कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले ‘खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५’ र ‘खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी नियमावली, २०८०’ जारी गरिसकेको उल्लेख छ।
सोही अनुरूप कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि ‘प्रदेश खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता ऐन, २०७७’ तथा त्यसको नियमावली २०७९ लागू गरिसकेको छ।
उक्त कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रदेशस्तरमा खाद्य अधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन र परिपूर्ति गर्न प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘प्रदेश खाद्य परिषद्’ गठन हुने व्यवस्था रहेको छ।
नियमावलीको दफा ११ र १२ ले परिषद्को गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि हालसम्म परिषद् गठन नभएको नागरिक समाजको गुनासो छ।
यसअघि पनि नागरिक समाजले विभिन्न चरणमा—२०७९ माघ ३०, २०८२ कात्तिक १५ र २०८२ कात्तिक १७ गते—मन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र पेश गर्दै परिषद् गठनको माग गर्दै आएको थियो।
नागरिक समाजले अब गठन हुने प्रदेश खाद्य परिषद्मा आफूहरूको समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि आग्रह गरेको छ।
यस्तै, ज्ञापन-पत्र बुझ्दै मन्त्री शाहले तत्कालै प्रदेश खाद्य परिषद्को बैठक बेलाएर आवश्यक काम अगाडी बढाउने प्रतिबद्धता जनाए।
