सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को लागि योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न भएको छ। कर्णाली सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहको अध्यक्षतामा सुरु भएको योजना तर्जुमा गोष्ठी बिहीबार सम्पन्न भएको हो।
गोष्ठी बुधबार र बिहीबार गरि दुइ दिनसम्म चलेको थियो। उक्त गोष्ठीमा मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरुले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बनाइएका प्रस्तावित कार्यक्रमहरुको बारेमा प्रस्तुतिकरण गरेका थिए।
उक्त गोष्ठीमा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, उत्पादन वृद्धि र किसानको आयस्तर उकास्ने लक्ष्यसहित विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रालय सचिव संजिवकुमार कर्णले नीति तथा कार्यक्रमअनुसार मात्रै बजेट निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कार्यान्वयन योग्य र तथ्यमा आधारित बजेट बनाउन मातहतका कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिए।
उनले व्यवसायिक पक्षलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रदेशमा उद्योगी–व्यवसायीको अभाव रहेको अवस्थामा अन्य प्रदेशका उद्योगसँग यहाँको उत्पादन जोड्नुपर्ने बताए।
स्थानीय उत्पादनको वृद्धिविकास र बजारिकरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै उनले परियोजना सकिएसँगै कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम पनि रोकिनु नहुने स्पष्ट पारे। यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन जिल्ला स्थित कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालयहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सचिव कर्णले अनावश्यक शीर्षकमा बजेट नराख्न आग्रह गर्दै कसैको प्रभाव र दबाबमा नपरी बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिए।
यस्तै, गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शाहले कृषि विकासका लागि उच्च मूल्यका बालीलाई प्राथमिकता दिँदै प्रत्येक जिल्लामा एक विशेष उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गर्ने अवधारणा अघि सार्नुपर्ने बताए। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा फलफूल तथा तरकारी उत्पादनमा विशेष जोड दिँदै स्याउ, कागति लगायत लाई प्रोत्साहन गर्ने योजना बनाएको बताए।
यस्तै, माइक्रो सिँचाइ प्रणाली, ड्रिप, स्प्रिङ्कलर तथा वर्षा पानी संकलनजस्ता प्रविधि विस्तार गरी सिँचाइ सुविधा सुधार गर्ने जस्ता योजना सरकारले अगाडी सार्ने दाबी गरेको छ। ‘कृषकलाई लक्षीत गर्दै डिजिटल बजार एप, एग्रिटेक स्मार्ट परामर्श सेवा, माटो परीक्षण तथा बाली योजना प्रणाली लागू लगायतका विषयमा गोष्ठीमा छलफल भएको छ।’ मन्त्री शाहले भने।
साथै उनले कृषि उत्पादनसँगै प्रशोधन उद्योग र ग्रामीण लगानीलाई जोड दिँदै कृषि उपजको मूल्य अभिवृद्धि गर्ने, मल प्रयोगसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन तथा युवा लक्षित कृषि कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन सरकारले गर्दै आएको बताए।
मन्त्री शाहले जैविक खेती प्रवद्र्धन गर्दै जैविक प्रमाणीकरण प्रणाली विस्तार गर्ने, बीउ उत्पादन तथा ‘मदर प्लान्ट’ व्यवस्थापन सुधार गर्ने, कृषि पर्यटन विकासअन्तर्गत ‘फार्म स्टे’ मोडेल लागू गर्ने, बाली तथा पशुपालनलाई एकीकृत प्रणालीमा विकास गर्ने, प्रत्येक पालिकामा प्रजनन केन्द्र स्थापना गर्ने र खोरेत रोग मुक्त कार्यक्रम सञ्चालन लगायतका योजनाहरु आगामी आर्थिक वर्षमा समावेश गर्नका लागि गोष्ठीमा उठाइएका बताए।
साथै हरेक वर्ष बजेट विनियोजन भएका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी कार्यान्वयनमा गएको दाबी गर्दै कृषि उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ हुने अपेक्षा मन्त्रालयको छ।
यस्तै, मन्त्री शाहले संस्थागत सूधार र क्षमता विकासमा ध्यान दिँदै आफुले पाएको जिम्मेवारीलाई अरुभन्दा उत्कृष्टता देखाउन पनि सुझाव दिए।
