वीरेन्द्रनगर। कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा मुगुका मंगलबहादुर शाही नियुक्त भएका छन्। शाही मंगलबार साँझ नेकपा एमालेको सर्मथनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्। प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम शाहीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले साउन ९ गते सूचना जारी गर्दै साउन १२ गते मंगलबार बेलुका ५ बजेसम्म मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेशका लागि आह्वान समेत गरेको थियो।
शाहीले समय सीमाभीत्रै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेर मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गरेका थिए। उनलाई आफ्नो दल नेकपाका १४ र सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका १० जना गरी २४ जना बहुमत सदस्यको समर्थन रहेको छ। ४० सदस्यीय कर्णालीमा सरकार बनाउन २१ जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ। यसरी नियुक्त भएका शाही कर्णाली प्रदेश सरकारका पाँचौ मुख्यमन्त्री हुन्।
यसअघि तत्कालिन एमाले र माओवादीबीचको एकातापछि बनेको (नेकपा)बाट माओवादी पृष्ठभूमीका कालीकोटका महेन्द्रबहादुर शाही, हुम्लाका कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही, पूर्व माओवादी हालका प्रगतिशील लोकतान्त्रि पार्टीका रुकुमपश्चिका राजकुमार शर्मा र एमालेबाट सुर्खेतका यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन्।
यस्तै, नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शाहीको पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण आजै हुने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयकी सूचना अधिकारी मनमायाले नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शाहीसँग सल्लाह गरेर शपथका लागि समय तालिका तय गरिने जानकारी दिइन्।
को हुन्, शाही?
कर्णाली प्रदेशका नवनियुक्त शाही मुगुका हुन्। उनको जन्म २०२५ साल भदौ १६ गते मुगुको सोरु गाउँपालिका–६ मा भएको थियो। उनका बुबा बिक्रम शाही र आमा विउरा शाही हुन् । उनकी पत्नी नारायण देवी शाही हुन्। उनले आइ.एल.सम्म अध्ययन गरेका छन्।
शाहीले २०४५ सालमा अनेरास्ववियुमा आबद्ध भएर राजनीति यात्रा सुरु गरेका थिए। त्यसपछि २०५४ सालमा नेकपा (एमाले)को इलाका कमिटी सचिवको जिम्मेवारी सम्हाले। २०५८ सालमा नेकपा (माओवादी)मा आबद्ध भई भूमिगत राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय भए । २०५९ सालमा जिल्ला कमिटी सदस्य बनेका शाही २०६४ सालमा जिल्ला सेक्रेटरी भए । हाल उनि नेकपाको केन्द्रीय समिति सदस्य तथा मुगु जिल्ला इन्चार्जको जिम्मेवारी छन्।
उनि मुगु प्रदेशसभा २ बाट तत्कालिन माओवादी र नेपाली कांग्रेसबीच भएको लोकतान्त्रिक बामगठबन्धनका तर्फबाट कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यमा विजयी भएका थिए। शाहीले ८ हजार ४३९ मत प्राप्त गरी विजयी हुँदा उनका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका कर्णबहादुर मल्लले चार हजार ८९३ मत प्राप्त गरेका थिए। त्यसपछि उनि कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा सहकारी विकास मन्त्री र केही दिन कार्यबहाक मुख्यमन्त्री बनेर काम समेत गरिसकेका छन्।
एमालेले ४ र नेकपाले ३ मन्त्रालय नछाड्ने अडान्
यस्तै, कर्णालीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सात वटा मन्त्रालयहरु छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीसहित अन्य तीन वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ। तर, नेकपाले ३ वटा मन्त्रालयमा कुन–कुन मन्त्रालय आफुसँग राखेर अरु एमालेलाई दिने भन्ने हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन्।
यता नेकपा एमालेले चार वटा मन्त्रालय आफुले दाबी गरेको छ। एमालेका प्रमुख संचेतक टेकराज पछाईंले अघिल्लो सरकार (नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीचको गठबन्धनको सरकार)मा कांग्रेसले पाएको ४ वटा मन्त्रालयका हिसाबले एमालेको दाबी पनि चार मन्त्रालय हुने जानकारी दिए। उनले अहिले कुन–कुन मन्त्रालय एमालेले राख्ने भन्ने विषयमा छलफल नभएको बताए।
यसअघि कांग्रेसले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, जलस्रोत तथा उर्जाविकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण गरी चार वटा मन्त्रालयहरु समालेको थियो। नेकपा एमालेसँग मुख्यमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय थिए। तर, नेकपासँगको सहकार्यमा पर्यटन मन्त्रालयको सट्टा कृषि मन्त्रालय आफैसँग राखेर कांग्रेसले समालेका अन्य मन्त्रालय एमालेले आफैसँग राख्ने रणनीति बनाएको छ।
पुनः एकै कित्तामा नेकपा एमाले र पूर्वनेकपा माओवादी केन्द्र
केन्द्रमा फेरिएको पछिल्लो राजनीति समीकरणले नेकपा एमाले र नेकपा एकै कित्तामा पुगेका छन्। २०७९ सालको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नेकपा एमाले एक्लै र तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस लगायत पाँच दलीय लोकतान्त्रिक बामगठबन्ध एक भएर निर्वाचन लडेका थिए। उक्त निर्वाचन सार्वजनिक भएपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा एकल बहुमत कसैले ल्याउन सकेनन्।
त्यसै बखतमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर चुनाव लडेको माओवादी उसैको साथ छोडेर एमालेसँग सहकार्य गर्दै संघ र सातै वटा प्रदेशमा सरकार निर्माण ग¥यो।
२०७९ पुसमा कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमालेको सर्मथनमा माओवादीका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री बने। उक्त गठबन्धनको सरकार तीन महिना पनि टिक्न सकेन् । केन्द्रमा फेरी माओवादी र कांग्रेस एकआपसमा मिलेपछि २०७९ चैत अन्तिम साता एमालेबाट कर्णाली प्रदेशको मन्त्री बनेका तीन जनाले राजीनामा दिए। त्यस लगतै तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस मिलेर सरकार सञ्चालन गरे भने मुख्यमन्त्रीमा राजकुमारले नै निरन्तता पाए।
त्यसपछि २०८० चैतमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबीच पुनः गठबन्धन बनेर सरकारहरु गठन भए। संघीय सत्ता समीकरण परिवर्तनपछि तत्कालिन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले राजीनामा दिए र एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बने। यो पूर्वमाओवादी केन्द्र हालको नेकपासँग दोस्रो गठबन्धनको सरकार थियो । उक्त सरकार २०८० चैतदेखि २०८१ साउनसम्म सञ्चालन भयो।
फेरी केन्द्रमा तत्कालिन दुइ ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच गठबन्धन भएपछि माओवादी केन्द्र सरकारबाट हट्न पुग्यो। त्यसपछि २०८१ साउनबाट २०८३ असारसम्म नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच बनेको गठबन्धनमा कँडेलले नै निरन्तता पाए। तर, २०८३ साउन ९ गते नेकपा एमाले र नेकपाबीच भएको प्रदेश सरकार गठनबीचको समीकरणले कर्णाली नेकपाको भागमा परेपछि उनले राजीनामा दिए।
नेकपा र एमालेबीच सत्ता समीकरण हुनुको एकहप्ता अगाडी कर्णाली प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसको जालमा परेर नेपकाले मुख्यमन्त्री कँडेलमाथि अविश्वासको प्रस्ताव समेत दर्ता गरेको थियो। पछिल्लो समय फेरिएको राजनीति समीकरणका कारण प्रस्तावमाथि छलफल नहुँनु अगाडी मुख्मयन्त्रीले राजीनामा घोषणा गरेका थिए।
त्यसपछि कँडेलले नेकपाका शाहीलाई मुख्यमन्त्रीमा सर्मथन गरेका छन्। यसरी हेर्दा ३/३ पटक प्रदेश सरकामा छुटिँदै जोडिँदै गरेका नेकपा र एमाले दुई दल पुनः एकै कित्तामा पुगेका छन्। यस समीकरणले नेकपा एमालेबाट फुटेर गएको माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई एकठाउँमा जोड्न मद्धत गरेको छ।
साथै अहिले प्रदेश सरकार गठन र आगामी प्रदेश तथा स्थानीय तहको निर्वाचनको समयसम्मा पार्टी एकता गर्दै बामगठबन्धन बनाएर अगाडी बढ्ने यी दुइ दलको रणनीति रहेको नेताहरुको दाबी छ।
