धनगढी। सार्वजनिक यातायातमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कानुनले व्यवस्था गरेको ५० प्रतिशत भाडा छुट र आरक्षित सिट उपलब्ध नगराउने सवारी साधनमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गरिने सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ।
प्रदेश ट्राफिक प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) नवराज कार्कीले मातहतका सबै ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई प्रचलित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिँदै अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पाउनुपर्ने सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका हुन्।
उनका अनुसार सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७९ ले सार्वजनिक यातायातमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ५० प्रतिशत भाडा छुट दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सार्वजनिक सवारीमा उनीहरूका लागि कम्तीमा दुई वटा सिट आरक्षित राख्नुपर्ने कानुनी प्रावधान पनि रहेको छ।
त्यस्तै, कडा, पूर्ण वा अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहयोगका लागि साथमा रहने एक जना सहयोगीलाई समेत ५० प्रतिशत भाडा छुट दिनुपर्ने व्यवस्था कानुनमा रहेको एसपी कार्कीले जानकारी दिए। उक्त सुविधा लिन नेपाल सरकार वा स्थानीय तहबाट जारी भएको अपाङ्गता परिचयपत्र देखाउनुपर्ने हुन्छ।
एसपी कार्कीका अनुसार तोकिएको भाडा छुट नदिने, आरक्षित सिट उपलब्ध नगराउने वा अपाङ्गता भएका यात्रुसँग दुर्व्यवहार गर्ने सवारी चालक तथा परिचालकलाई सम्बन्धित कानुनअनुसार जरिवाना तथा अन्य कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ।
पटक–पटक यस्तो कसुर दोहोरिए प्रशासनिक कारबाहीस्वरूप रुट परमिट निलम्बनसम्म हुन सक्ने जनाइएको छ।
एसपी कार्कीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिले आफूले पाउनुपर्ने छुट वा सुविधा नपाएको जानकारी ट्राफिक प्रहरीलाई गराउन आग्रह गरेका छन्। “कानुनले सुनिश्चित गरेको अधिकारबाट कसैलाई पनि वञ्चित हुन दिइँदैन। जानकारी प्राप्त हुनेबित्तिकै सम्बन्धित सवारी साधनलाई कानुनी दायरामा ल्याएर आवश्यक कारबाही गरिन्छ,” उनले भने।
