वीरेन्द्रनगर। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत कर्णाली प्रदेशलाई सडक, हवाई पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि, जडीबुटी तथा पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ।
शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत बजेट भाषणमा कर्णाली लक्षित विभिन्न रणनीतिक आयोजनाका लागि अर्बौं रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताएका हुन्।
सरकारले कर्णाली प्रदेशमो मुख्य राजमार्गका रुपमा रहेको कर्णाली कोरिडोरको ३१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे तथा ग्राभेल गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ।
साथै कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत सुर्खेत–जुम्ला–गमगढी सडक स्तरोन्नतिका लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको छ। पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माण आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
सरकारले मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग, कर्णाली राजमार्ग, भेरी कोरिडोर तथा रारादेखि जुम्ला हुँदै शेफोक्सुण्डोसम्मको क्षेत्रलाई समेटेर ‘कर्णाली चतुर्भुज’ विकास कार्यक्रम अघि बढाउने जनाएको छ।
चतुर्भुज विकास अवधारणामार्फत जडीबुटी, जलविद्युत, पर्यटन र खानीजन्य उद्योग विस्तारका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ। साथै सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र राष्ट्रिय तथा प्रदेश स्तरका सडक सञ्जालमा नजोडिएका स्थानीय तहहरुलाई जोड्ने घोषणा गरेको छ।
हवाई पूर्वाधारतर्फ सरकारले प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा सुर्खेत विमानस्थल र मुगुको ताल्चा विमानस्थल विस्तार तथा स्तरोन्नति गरिने, जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा गएको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास तथा सरकारी भवन पुनर्निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।
यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा जडीबुटी उद्योग विस्तारका लागि ‘कर्णालीमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना’ गर्ने, वन तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी खरिद प्रक्रिया सुरु गरिने र हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली विस्तार गरिने सरकारको बजेटमा उल्लेख छ।
यस्तै, मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि रहेका कर्णाली प्रदेशका जिल्लालाई लक्षित गर्दै बालपोषण भत्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सरकारले दालित बालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर गरी मासिक एक हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ।
साथै कर्णालीसहित मधेश र सुदूरपश्चिमका २५ जिल्लाका बालबालिकाले पाउने पोषण भत्ता आगामी वर्ष पनि निरन्तर दिने भएको छ।
बजेटमा समेटिएका मुख्य बुँदाहरु
दैलेखमा रहेको पेट्रोलियमको व्यवसायिक उत्पादनका लागि आवश्यक प्रक्रिया शीघ्र अगाडी बढाउने,
हुम्लाको हिल्सास्थित सिमा नाकामा पशुक्वारेन्टाइन स्थापना गरिने,
काँक्रेबिहार–पञ्चकोशी–रारालाई प्रादेशिक पर्यटकीय करिडोरको प्रवद्र्धन गर्ने,
कर्णालीको स्याउ, ओखर लगायतका फलफूलहरुको जोन सञ्चालन गर्ने र चिस्यान केन्द्र स्थापना कार्य अगाडी बढाउने,
सुर्खेतमा कम्तिमा २ हजार क्षमताको इन्डोर मल्टिप्रपोर्ज स्टेडियम आगामी तीन वर्षभित्र निर्माण गर्ने,
४१७ मेगावटको नगलाड र ४३९ मेगावटको बेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने,
कर्णाली करिडोर राष्ट्रिय प्रशारण लाइन निर्माण तीब्रता दिने
राष्ट्रिय ग्रीन नपुगेका कर्णालीका स्थानीय तहमा विद्युतीकरणलाई तीब्रता दिइने,
कर्णालीको जनजीवन सहज बनाउन जाजरकोटको मुलसामदेखि जुम्लाको टोपला सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने
