वीरेन्द्रनगर। सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।
अर्थमन्त्री शाहले आगामी वर्षका लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ७.२८ प्रतिशतले बढी हो।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट ल्याएको थियो।
प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष चालुतर्फ आठ अर्ब ६० करोड ४५ लाख ५६ हजार अर्थात् २४.३१ प्रतिशत बराबरको बजेट प्रस्तुत भएको छ भने पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत भएको छ। यो कुल बजेटको ५८.३१ प्रतिशत रहेको अर्थमन्त्री शाहले बताए।
यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड अर्थात १।४१ प्रतिशत बराबरको बजेट छ। आगामी वर्षका लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट धान्ने स्रोतका रूपमा आन्तरिक आय ८५ करोड पाँच लाख ९० हजार, चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नभई बचत हुने करिब ६ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख रुपौयाँ परिचालन गर्ने सरकारले जनाएको छ।
संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटअन्तर्गत प्राप्त १० अर्ब ६६ करोड ५० लाख ४९ हजार, वित्तीय समानीकरण अनुदान १० अर्ब ६३ करोड २३ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ पाँच अर्ब ६७ करोड २५ लाख रुपैयाँ परिचालन गर्ने जनाएको छ।
आगामी वर्ष समपुरक अनुदान ६६ करोड ७८ लाख र विशेष अनुदान ४८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ स्रोत परिचालन गरिने अर्थमन्त्री शाहले बताए।
कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट?
आगामी आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ९३ करोड ८१ लाख १० हजार रुपैयाँ, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ४६ करोड ४९ लाख ७४ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ५२ करोड ८७ लाख ६८ हजार, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई चार अर्ब ८१ करोड ९५ लाख ८६ हजार बजेट दिइएको छ।
यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालय ६ अर्ब १० करोड पाँच लाख ९५ हजार, र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि ३७ करोड पाँच लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। कर्णालीका स्थानीय तहलाई अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत पाँच अर्ब ५४ करोड ७२ लाख ८० हजार अर्थात १५।६७ प्रतिशत बराबरको बजेट पठाउने भएको छ। जसमा वित्तीय समानीकरण अनुदान पाँच करोडले वृद्धि भई एक अर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
यस्तै, समपुरक अनुदानमा सबै स्थानीय तहलाई समेट्ने गरी एक अर्ब १८ करोड ५० लाख पठाइने छ।
स्थानीय तहको असमानता हटाउन आगामी वर्ष प्रदेश सरकारले विशेष अनुदानवापत ४८ करोड ५० लाख रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाउने छ।
यस्तै, ससर्त अनुदानबापत एक अर्ब ७३ करोड ६१ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछ।
