सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशको दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) पार्श्वचित्रको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि प्रदेशका विषयगत मन्त्रालय तथा विकास साझेदारका प्रतिनिधिहरुबीच छलफल भएको छ। कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको आयोजनामा मस्यौदा साझेदारी बैठकमा तथ्याङ्कका स्रोतको प्रामाणिकता, अपुग सूचना र दस्तावेजमा प्रदेशका सरोकारवालाको स्वामित्व बढाउने विषयमा सुझाव संकलन गरिएको हो।
प्रदेश योजना आयोगको बैठक कक्षामा सम्पन्न कार्यक्रममा नेपाल सरकार र युरोपेली संघको संयुक्त कार्यक्रम “सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल” अन्तर्गत युनिसेफ र किर्डाक नेपालले प्राविधिक सहजीकरण तथा सहयोग गरेका थिए।
बैठकमा १६ जना सहभागी थिए। प्रदेश योजना आयोग, सामाजिक विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, जिल्ला तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय, कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम, युनिसेफ र किर्डाक नेपालका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो।
पार्श्वचित्र तयार गर्ने परामर्शदाता अविनाश उपाध्याय भर्चुअल माध्यमबाट जोडिएका थिए।
बैठकमा परामर्शदाताले तयार गरेको पार्श्वचित्रको मस्यौदा र प्रस्तुतीकरण प्रस्तुती गरिएको थियो। सहभागीहरूले प्रदेशका लागि यस्तो दस्तावेजको आवश्यकता स्वीकार गर्दै यसको विषयगत दायरा र तथ्याङ्कको विश्वसनीयताबारे छलफल गरेका थिए। मस्यौदामा समावेश सूचनालाई प्रामाणिक स्रोतबाट पुष्टि गर्ने तथा छुटेका तथ्याङ्क र विवरण थप्ने विषयमा सुझाव दिइएको थियो।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख सुवर्णकुमार खड्काले कर्णाली प्रदेशमा दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गतका सूचकहरूको प्रगति के कस्तो छ र प्रगति प्राप्तिकालागि कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने थाहा पाउन यस किसिमको दस्तावेजले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले समयमै तयार गर्नुपर्ने बताए।
साथै, आवश्यक तथ्याङ्कीय स्रोत तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन मन्त्रालय सदैव तयार रहेको उनले बताए।
त्यस्तै, प्रदेश योजना आयोगका तथ्याङ्क अधिकृत तथा कम्प्युटर अधिकृतले दस्तावेजमा समावेश तथ्य, तथ्याङ्क र सूचनाको आधिकारिकता र प्रामाणिकताका लागि प्रदेश मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै विषयगत शाखा, महाशाखा तथा विकास साझेदारको उपस्थितिमा सुझाव संकलन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
छोटो समयको बसाईले यस किसिमको उदेश्य पुरा गर्न नसकिने हुँदा विभिन्न चरणमा यसको व्यापक छलफल तथा परामर्श बिभिन्न विकास साझेदार, नागरिक समाज संघ संस्था एवं प्रदेश मन्त्रलायाका शाखा महाशाखा आदिको समन्वय र सहकार्यमा गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए।
मस्यौदालाई थप परिष्कृत गर्न प्रदेश योजना आयोगको नेतृत्वमा विषयगत मन्त्रालय, सरोकारवाला, विकास साझेदार र नागरिक समाज संस्थाहरू संलग्न प्राविधिक एवं सुझाब कार्यदल गठन गर्ने कुरामा समेत जोड दिइएकाे छ।
त्यस्तै, बैठकमा प्रस्तुत मस्यौदा विषयगत मन्त्रालय र विकास साझेदारलाई इमेलमार्फत उपलब्ध गराई रचनात्मक प्रतिक्रिया माग्ने सहमति भएको छ। विशेषगरी अपुग तथ्याङ्क र सूचना तिनका प्रामाणिक स्रोतसहित उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिनेछ। यसका लागि किर्डाक नेपालले प्रदेश योजना आयोगसँग समन्वय गर्नेछ।
अपुग सूचना समेट्न आयोगको नेतृत्व तथा युनिसेफ र किर्डाक नेपालको प्राविधिक सहयोगमा कम्तीमा दुईवटा साझेदारी तथा परामर्श बैठक गर्न आवश्यक रहेको समेत औल्याइएको छ। विषयगत परामर्शबाट प्राप्त सुझाव समावेश गरेपछि व्यापक प्रमाणीकरण कार्यशाला आयोजना गर्ने र त्यसपछि पार्श्वचित्र अनुमोदनको प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको हो।
पार्श्वचित्रलाई अन्तिम रूप दिने आगामी प्रक्रिया र कार्ययोजना प्रदेश योजना आयोगसँगको समन्वयमा अघि बढाइने कुरा समेत यस मस्यौदा प्रस्तुत बैठकमा बैठक छलफल गरिएको थियो।
