काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन र सूचनाहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यम (गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन) लाई मात्र उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय बदर गर्दै मितव्ययिताका नाममा कानुन मिच्न मिल्दैन भनेको छ।
न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले उक्त निर्णयले नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक र समानताको हकको उल्लङ्घन गरेको ठहर गरेको छ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल र राहुलकुमार साहले दायर गरेको छुट्टाछुट्टै रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो फैसला सुनाएको हो । गत असार ३० गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै मात्रै सार्वजनिक भएको हो।
सरकारले आफ्नो लिखित जवाफमा सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र सरकारी सञ्चार माध्यमको प्रवर्द्धनका लागि यस्तो निर्णय गरिएको दाबी गरेको थियो। तर, सर्वोच्चले सरकारको उद्देश्य उचित भए पनि त्यसका लागि अपनाइएको ‘उपाय’ कानुनसम्मत हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘राज्यले सार्वजनिक स्रोत (विज्ञापन) को वितरण गर्दा मनोगत वा विभेदपूर्ण मापदण्ड अपनाउन सक्दैन। विज्ञापन वितरण वस्तुगत, पारदर्शी र समानतामूलक हुनुपर्दछ।’
मितव्ययिताको आडमा सचिव स्तरबाट कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी निजी सञ्चार माध्यमलाई विज्ञापनबाट वञ्चित गर्नु ‘अधिकार क्षेत्र बाहिरको’ कार्य भएको अदालतको ठहर छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव स्तरबाट मिति २०८२ चैत १८ गते भएको उक्त निर्णयलाई सर्वोच्चले ‘स्वेच्छाचारी’ र ‘कानुन विपरीत’ ठहर गर्दै उत्प्रेषणको आदेशमार्फत खारेज गरिदिएको हो। अदालतले विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ उल्लेख गर्दै विज्ञापन वितरण र नियमनका लागि ‘विज्ञापन बोर्ड’ जस्तो विशिष्ट कानुनी संयन्त्र क्रियाशील रहेको स्मरण गराएको छ।
ऐनको दफा १५ र ३२ बमोजिम विज्ञापन बोर्डले नै समानुपातिक रूपमा विज्ञापन वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सचिवको परिपत्रले उक्त कानुनी व्यवस्थालाई नै निष्प्रभावी बनाउन खोजेको फैसलामा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी आलोचना गर्ने सञ्चार माध्यमलाई दण्डित गर्ने वा समर्थन गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ।
निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट पूर्णतः वञ्चित गर्दा ती सञ्चार माध्यम बन्द हुने अवस्था आउन सक्ने र यसले अन्ततः नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि नै प्रहार गर्ने अदालतको ठहर छ।
‘लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्यले सार्वजनिक सञ्चार माध्यमको प्रवर्द्धन गर्न सक्दछ, तर त्यसका लागि निजी सञ्चार माध्यमलाई समाप्तप्रायः बनाउने नीति संविधानसम्मत मान्न सकिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ।
यस फैसलासँगै अब सरकारी सूचना र विज्ञापनहरू सरकारी र निजी दुवै सञ्चार माध्यममा कानुनबमोजिम वितरण हुनुपर्ने बाटो खुलेको छ।
