काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रको पारिस्थितिक प्रणाली अस्थिर बन्दै गएको बताएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले हिमनदी पग्लिने, हिमाली भिर अस्थिर हुने तथा हिमताल विस्फोट, बाढी, पहिरोलगायत विपद्को जोखिम बढिरहेको बताएका हुन्।
उनले पछिल्लो समय नेपालमा भएको भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्लाई जलवायु परिवर्तनको गम्भीर चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरे। यस्तो विपद्ले नेपाल–चीन सीमाको दुवै क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको र बाढी भारततर्फसमेत पुगेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनले कुनै सीमा नमान्ने बताए।
‘हिमनदी र बाढी पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले हाम्रो पूर्वसूचना प्रणाली पनि यही वास्तविकतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने खालको हुनुपर्छ।’
प्रधानमन्त्री शाहले विद्यमान पूर्वसूचना तथा अनुगमन प्रणाली समुदायलाई समयमै सचेत गराउन पर्याप्त र चुस्त नभएको बताए। उनका अनुसार यो केवल प्रविधिको कमजोरी नभई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको वर्तमान प्रणालीकै कमजोरी हो।
उनले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु उत्थानशीलता बढाउन नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिजम’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरे । त्यसअन्तर्गत भू–उपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांक र विशेषज्ञता आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली तथा विपद्का बेला सीमापार समन्वय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा करिब दुई अर्ब मानिसको जीवन निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै उनले हिमालय विश्वको जीवन–समर्थन प्रणालीको महत्वपूर्ण हिस्सा भएको बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले वन क्षेत्र विस्तार, जलविद्युत् विकास, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन तथा स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम अघि बढाइरहेको पनि जानकारी दिए।
उनले जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित विपद्सँग जुध्न नेपाल एक्लैले नसक्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट अनुदानमा आधारित पर्याप्त सहयोग आवश्यक रहेको बताए।
