सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्रालयको अर्धवार्षिक समीक्षा सम्पन्न भएको छ। बिहीबार मन्त्री विनोदकुमार शाहको अध्यक्षतामा तथा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको प्रमुख आतिथ्यतामा समीक्षा सम्पन्न भएको हो।
हालसम्म मन्त्रालयको पुँजीगततर्फ ३.५४ प्रतिशत, चालुतर्फ ११.३४ प्रतिशत गरी जम्मा ९.४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको छ।
यस्तै, मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न ४ वटा नियमावली तथा विधेयकहरुको मस्यौदा तयारी चरणमा रहेृको जनाएको छ। जसमा स्याउ विकास बोर्ड सम्बन्धी विधेयक–२०८२, अगार्निक कृषि नियमावली–२०८२, बिउ बिजन नियमावली–२०८२ र जिवनाशक बिषदी नियमावली–२०८२ छन्।
समीक्षामा बोल्दै कार्यक्रममा विशेष अतिथि कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले व्याज अनुदान कार्यक्रम सकारात्मक रूपान्तरणका लागि ल्याइए पनि कार्यान्वयनका क्रममा केही समस्या देखिएको बताए। कर्णाली प्रदेशको खर्च विवरण न्यून देखिएको विषय सञ्चारमाध्यममा आएपछि त्यसको समीक्षा गर्न सबै मन्त्रालयबीच बृहत् छलफल आवश्यक रहेको उनले बताए।
मन्त्री शाहले कर्णालीको भूगोल र आवश्यकता सुहाउँने योजना निर्माण गर्दै प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिने कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘रिटर्नी (फर्केका) नागरिक लक्षित कार्यक्रमको अवस्था कस्तो छ, रातो किताबबाहेकको अवण्डा बजेट मन्त्रालयमा नहुने कुरा जनस्तरसम्म बुझाउनुपर्छ।’
योजना बैंकको अवधारणा ल्याउँदा संघ सरकारदेखि विभिन्न प्रदेशले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसले दीर्घकालीन योजना व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कर्णाली प्रदेशमा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने र साना तथा समूहगत उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने मुख्य क्षेत्र यही मन्त्रालयको भएको बताए। उनले सरकारी संरचना र सार्वजनिक संस्थाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन नगरे समस्या समाधान नहुने भन्दै कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व दुवैले परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने धारणा राखे।
मुख्यमन्त्री कँडेलले नियमन गर्ने निकाय एकातिर र कार्यान्वयनमा अन्योल सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति अर्कोतिर रहेको उल्लेख गर्दै अनुसन्धानमूलक र नवीन कार्यक्रमभन्दा परम्परागत कार्यक्रम बढी भएको त्यो घटाउनुपर्ने बताए।
उनले सरकारले योजना छनौटका लागि नयाँ मापदण्ड ल्याएर योजना बैंक र योजना समितिको प्रावधान अघि बढाउँदा सकारात्मक नतिजा देखिएको दाबी गरे।
बजेट कार्यान्वयनमा कर्मचारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै आउँदो समीक्षा प्रतिवेदनमा मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले समाधान गर्नुपर्ने विषय र त्यसका उपाय स्पष्टसहित ल्याउन निर्देशन दिए। उनले भने, ‘कर्मचारी संलग्न परीक्षामा फेल हुँदा राजनीतिक नेतृत्व दोषी ठहरिने अवस्था बदल्नुपर्छ, विधि स्थापित गर्ने निकायले नै कानुनी झन्झट सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ।’
यस्तै, मुख्यमन्त्री कँडेलले व्याज अनुदानसम्बन्धी पर्याप्त कानुन र पुराना प्रावधान रहेकाले उपभोक्ता समितिबाट गरिने काम र व्याज अनुदानलाई अलग रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए।
मुख्यमन्त्री कँडेलले कार्यक्रममा किसान एग्रोभेटमार्फत सेवा लिने भए पनि धेरै एग्रोभेट अवैधानिक रहेको भन्दै तालिम र प्रमाणीकरणमार्फत सबैलाई वैधानिक बनाउनुपर्ने, तालिममा देखिएको सिण्डिकेट तोड्नुपर्ने सुझाव दिए। कँडेलले अघिल्लो वर्ष दर्ता भएका योजनाहरू सरोकारवालाले सजिलै पाउन सक्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिँदै, कर्मचारीको सक्रियता बिना परिणाम देखाउन नसकिने भएकाले उत्साहका साथ काम गर्न आग्रह गरे।
यस्तै, समीक्षा गोष्ठीका अध्यक्ष तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले मन्त्रालयको प्रगति गत वर्षको तुलनामा कमजोर रहेको बताए। न्त्रालयस्तरीय समीक्षा बैठकमा उनले महाशाखागत गतिविधि अपेक्षित रूपमा अघि नबढेको भन्दै गम्भीर असन्तोष व्यक्त गरे।
योजना हस्तान्तरण गरिए पनि सम्बन्धित कागजात रोकिएको, मन्त्रालयका काम ढिलो भइरहेको तथा निर्णय कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको उनले बताए। स्याउ विकास बोर्ड विधेयक, जीवनाशक विषादी नियमावली, प्राङ्गारिक कृषि नियमावली र बीउविजन नियमावलीको मस्यौदा मंसिर १५ भित्र तयार गर्ने निर्णय भए पनि अहिलेसम्म काम नटुंगिनु गम्भीर विषय भएको उनको भनाइ छ।
प्रशासन महाशाखाबाट पठाइने चिठी दुई महिनापछि मात्र पुग्ने अवस्थाप्रति असन्तोष जनाउँदै उनले प्रतिवेदन हेर्दा सन्तोष गर्ने ठाउँ नरहेको बताए। मन्त्रालयले पहिलो त्रैमासिकमै खर्च गर्नुपर्ने बजेट हालसम्म खरिद प्रक्रियामा जान नसक्नु चिन्ताजनक रहेको उनले उल्लेख गरे।
मन्त्रालयका कामको फलोअप आफूले मात्रै गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उनले कर्मचारीतन्त्रको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए। ऐन तथा नियमावलीका मस्यौदा तत्काल छलफलका लागि पेश गर्न निर्देशन दिँदै उनले समग्र कार्यशैली सुधार गरी परिणाममुखी काम गर्न सबै महाशाखा र सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवारीका साथ अघि बढ्न आग्रह गरे।
