सरकारले कानुन संशोधन गरेर मानव तस्करी तथा ओसारपसारको फराकिलो व्याख्या गरेपछि यसमा संलग्नहरुमाथि कानुनी कारबाहीको बाटो सहज भएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) सहित केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्दा सरकारले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ लाई पनि संशोधन गरेको छ ।
जसमा मानव तस्करी तथा ओसारपसारको विषय पनि समेटिने गरी दुईवटा परिभाषा थप गरिएको छ । संशोधित ऐन ३० चैत २०८० मा राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि नक्कली कागजातका आधारमा वा झुक्याएर विदेश पठाउनेहरु विरुद्ध मानव तस्करी तथा ओसारपसार मुद्दा चलाउन कानुनी बाटो खुलेको छ ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐनको दफा ४ को (२) मा मानव ओसारपसार गरेको मानिने दुई वटा मात्र बुँदा थियो । जसमध्ये (क) मा भनिएको थियो, ‘किन्ने वा बेच्ने उद्देश्यले मानिसलाई विदेशमा लैजाने ।’
त्यस्तै (ख) मा थियो, ‘वेश्यावृत्तिमा लगाउने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले कुनै प्रकारले ललाईफकाई प्रलोभनमा पारी, झुक्याई, जालसाज गरी, प्रपञ्च मिलाई, जबर्जस्ती गरी करकापमा पारी अपहरण गरी, शरीर बन्धक राखी, नाजुक स्थितिको फाइदा लिई, बेहोस पारी, पद वा शक्तिको दुरुपयोग गरी, , अभिभावक वा संरक्षकलाई प्रलोभनमा पारी, डर, त्रास, धाक, धम्की दिई वा करकापमा पारी कसैलाई बसिरहेको घर, स्थान वा व्यक्तिबाट छुटाइ लग्ने वा आफुसँग राख्ने वा आफ्नो नियन्त्रणमा लिने वा कुनै स्थानमा राख्ने वा नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वा विदेशमा लैजाने वा अरु कसैलाई दिने ।
यी दुईवटा बुँदाले मात्र मानव तस्करी र ओसारपसारलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै प्रहरी र सरोकारवालाले मानव तस्करीको फराकिलो परिभाषा माग गर्दै आएका थिए ।
