वार्षिक समीक्षा गोष्ठी

जनशक्ति र उपकरण अभावको समस्या समाधान गर्ने दाबी

२०८३ आश्विन ८, बिहीबार

वीरेन्द्रनगर। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले कर्णालीमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि जनशक्तिको सहज आपूर्ति, उपकरणहरूको सहज उपलब्धता र औषधिको वितरण महत्वपूर्ण भएको बताएका छन्।

प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तरगतको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतले बिहीबारबाट आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को वार्षिक समीक्षा गोष्ठी तथा कार्ययोजना तर्जुमा गोष्ठीको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै मुख्यमन्त्री शाहीले यस्तो बताएका हुन्।

मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीमा आएको जनशक्ति नटिक्ने र प्रदेशका ५ वटा हिमाली जिल्लामा सरकारी कर्मचारीहरू जान नचाहने समस्याका कारण ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज ढंगले पाउन नसकेको बताए।

त्यसका लागि प्रदेश सरकारले सेवा प्रक्रियालाई नियमसंगत बनाउने र विधिमा संचालन हुने गरी कर्मचारीहरू परिचालन गरिने दाबी गरे।

मानव विकास सूचकहरूमा सबैभन्दा पछाडि रहेको कर्णालीको स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी रूपमा नागरिकसम्म पुर्‍याउन तीनवटै तहका सरकारहरूबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो।

मुख्यमन्त्री शाहीले स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गरेर काम गर्न र नागरिकलाई दिने स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई निर्देशन दिए।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री जितबहादुर मल्लले कर्णाली प्रदेशमा आवश्यक जनशक्तिको चरम अभाव, उपकरण र भौतिक संरचनाहरूको अभावका बीच पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूले राम्रो काम गरिरहेको बताए।

उनले सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद स्वास्थ्य सूचकहरूमा सुधार हुँदै गएको दाबी गरे।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव राधिका अर्यालले कर्मचारीहरूको ओएनएम लगायतका कतिपय कामहरू अन्तिम चरणमा रहेको बताइन्। उनले सबै मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूलाई आवश्यक सहयोग गरेर, आवश्यकताको आधारमा कर्मचारी विवरण टुंग्याउन सहयोग गर्न आग्रह गरिन्।

स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका निर्देशक लगायत १० वटै जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख, अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्टहरूको सहभागिता रहेको छ।

उक्त गोष्ठीमा गत आर्थिक वर्षमा सम्पादित कार्यक्रमको प्रगति, समस्या र आगामी कार्ययोजनाबारे गहन छलफल हुने निर्देशक डाक्टर रविन खड्काले जानकारी दिए।

उनकाअनुसार बिहीबारबाट सुरु भएको उक्त वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम ३ दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ।