सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा सामुदायिक बीउ बैंक, वर्तमान अवस्था र विस्तारको आवश्यकतामा विषयमा प्रदेश स्तरीय नीति संवाद भएको छ। बुधबार कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, अक्सफाम नेपाल, ली–बर्ड र सामुदायिक बीउ बैंक संघ नेपालको संयुक्त आयोजनामा नीति संवाद गरिएको हो।
संवादमा धौलीगाड कृषि सहकारी संस्थाकी अध्यक्ष कविता जैसीले स्थानीय बाली विविधता संरक्षण, उपभोग तथा प्रवद्र्धनमा हाँकु सामुदायिक बीउ बैंक जुम्लाले गरेका असल अभ्यास तथा सिकाईहरुका बारेमा र पञ्चकोशी समाज सुधार सहकारी संस्थाका अध्यक्ष पूर्णबहादुर शाहीले दुल्लुमा सामुदायिक बीउ बैंक स्थापनाका लागि भइरहेका प्रयासहरुका बारेमा जानकारी गराएका थिए।
यस्तै, संवादमा सामुदायिक बीउ बैंक संघ नेपालका सल्लाहकार पीताम्बर श्रेष्ठले कर्णाली प्रदेशमा बीउ बैंकको बारेमा संवादको आवश्यकता लगायतका विषयमा प्रष्ट पारेका थिए। उनले यस संवादले स्थानीय विविधता, संरक्षण, उपभोग तथा प्रवद्र्धनका साथै सामुदायिक आवश्यकता बीउको सहज आपूर्तिका लागि सामुदायिक बीउ बैंकको महत्व उजागर गर्ने बताए। श्रेष्ठले सूदुरपश्चिमको डोटी र कोशी प्रदेशको झापा जिल्लामा गरिएका बीउ बैंकका विषयमा गरेका गतिविधिका बारेमा उल्लेख गरे।
संवादमा ली–बर्डका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत निरन्जन पुडासैनीले नेपालमा सामुदायिक बीउ बैंकको विस्तारका लागि ली–बर्डबाट थूर्पै पहलहरु भएको बताए। उनले सन २००३ देखि सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना र प्रवद्र्धन गर्दै आएको र हालसम्म २६ वटा सामुदायिक बीउ बैंकहरुको स्थापना गरि सञ्चालनमा ल्याएको दाबी गरे।
यस्तै, संवादमा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले बीउ बैंक स्थापनाका लागि दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश गरेर सरकारले काम गरिरहेको बताए। उनले यो संवादलले कर्णाली प्रदेशको सामुदायिक बैंकको स्थापनामा थप सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे।
बीउ बैंक लागि कर्णाली सरकारले गरेका पहलहरु
यस्तै, संवादमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख बखतबहादुर खड्काले कर्णाली प्रदेशमा कृषि जैविक विविधता संरक्षण र सामुदायिक बीउ बैंक प्रवद्र्धनका लागि सरकारबाट भएका नीतिगत व्यवस्था, योजना र कार्यक्रमहरुबारे उल्लेख गरे।
‘कर्णाली प्रदेशमा रैथाने बीउ र जैविक विविधतासम्बन्धी भएका नीतिगत प्रयास भएका छन्।’ खड्काले भने, ‘कर्णाली प्रदेश अर्गानिक कृषि ऐन, २०७६ जुन कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो क्याबिनेट बैठकको निर्णयबाट (२०७४ फागुन ६ गते) कर्णाली प्रदेशमा अर्गानिक कृषिको आधारहरु खडा गरी रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने छ।’
साथै उनले सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना तथा बीउ प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यविधि, २०७५ कर्णाली प्रदेश सरकारको मूल्यवान (कर्णाली किसानको सम्पदा नामक) लोगो प्रयोग सम्बन्धी मापदण्ड २०७८, कर्णाली प्रदेश विउ बिजन ऐन, २०८१ र चालु आर्थिक वर्ष ०८२÷०८३ को नीति कार्यक्रममा रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि न्युनतम समर्थन मूल्य, सामुदायिक बिउ बैंक र फिल्ड जिन बैंक स्थापना गरिने कुरा उल्लेख भएको बताए।
खड्का अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सामुदायिक बीउ बैँक स्थापना तथा विकास कार्यक्रम, हुम्लामा २ लाख र रैथाने बाली संरक्षणको लागि सामुदायिक बिउ बैंक स्थापना तथा संचालन कार्यक्रम दैलेखमा १० लाख बजेटको विनियोजन मन्त्रालयले गरेको छ।
बीउ बैंक स्थापनाका लागि सरकार तयार : मन्त्री शाह
कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले संवादमा बोल्दै बीउ बैंक स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने कानूनहरु बनाउन सरकार तयार रहेको बताए। उनले बीउ र त्यसको उत्पादनलाई ध्यान दिएर आगामी दिनहरुमा सरकारले बजेट निर्माण तथा कानून बनाउने विश्वास दिलाए।
उनले भने, ‘बीउ बैंक स्थापनाका लागि नीति, नियम र कार्यविधी लगायतका कानूनहरु बनाउन सरकारलाई कुनै समस्या छैन्। म अहिले नयाँ रणनीति अनुसार अगाडी बढेको छु। आफु मात्रै बोल्ने भन्दा पनि किसान र जनताका कुराहरु बढी सुन्ने पक्षमा म छुँ।’
यस्तै, मन्त्री शाहले रैथाने बालीको संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई ध्यानमा राखेर सरकार अगाडी बढेको दाबी गरे। साथै उनले बीउ बैंकमा संलग्न किसानहरुलाई प्रविधिबारे ज्ञान लिन समेत सुझाव दिए।
