सरकारले फेसबुकसहित २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपालमा सूचीकृत नभएका सञ्जाललाई एक हप्ताको म्याद दिएर सूचना जारी गर्दा पनि सूचीकृत हुन नआएपछि आज सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै निष्क्रिय गर्ने निर्णय गरेका थिए।
मन्त्रालयले निर्णय कार्यान्वयनका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाइसकेको छ। सर्वोच्च अदालतले पनि सामाजिक सञ्जाल दर्ता गराउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो।
सरकारले पनि यही भदौ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरण हुन नआए बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सोहीअनुसार भदौ १२ गते सरकारले एक हप्ते सूचना जारी गरेको थियो। उक्त म्याद गए राति सकिएको हो।
म्यादभित्र सूचीकरण हुन नआएपछि आज यसबारे निर्णय भएको सञ्चारमन्त्री गुरुङले बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहँदा हामीले कानुनका जानकार तथा अधिकारकर्मीसँग हामीले प्रतिक्रिया लिएका छौँ।
वाक् स्वतन्त्रता सुनिश्चितता सरकारबाट व्यक्त हुनुपर्छ: विपिन अधिकारी, संविधानविद्
सामाजिक सञ्जालबारे एउटा कुरा पक्का हो, हामीकहाँ नियमन भएन। अन्य देशमा स्थापना हुने। त्यहाँ कानुनअनुसार जिम्मेवारी पनि बहन गर्ने तर नेपालमा उपस्थिति भएर पनि सरकारको सरोकार राख्ने निकायमा दर्ता नहुने, कानुनी व्यवस्थाप्रति जवाफदेही नहुने, नेपालीसँग आम्दानी पनि गर्ने र नेपालीलाई प्लाटफर्म पनि उपलब्ध गराउने कार्य गर्न त नेपालमा दर्ता गर्नैपर्यो नि।
भोलि दर्ता भयो भने नेपालको प्रेसलाई, सामान्य मान्छेलाई वाक् स्वतन्त्रताको जुन अधिकार थियो, त्यो सुनिश्चित गरिराख्ने प्रतिबद्धता फेरि सरकारबाट व्यक्त हुनुपर्छ। नियन्त्रणको नाममा धरपकड गरेर होइन, कानुनको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ।
कुनै पनि विदेशी संस्था नेपालमा दर्ता हुनुपर्छ भन्दा कोकोहोलो गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।
राजस्व तिरेकै छ भनेर मात्रै हुँदैन: टीकाराम भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता
नेपालमा जसले व्यापार गर्छ, कारोबार गर्छ, उसले नेपालको कानुन मान्नैपर्छ। यहाँ कारोबार र व्यापार गर्नेले नेपालको कानुन मान्दिनँ भन्न पाउँदैन। यो दादागिरी हुन्छ। राजस्व तिरेकै छ भनेर मात्रै हुँदैन, सूचीकृत नै हुनुपर्छ।
राजस्वमा दर्ता हुँदा सरकारले राजस्व तिरेको छ कि छैन, छैन भनेर तिर भनेर भन्नेबाहेक अरू केही गर्न सक्दैन। त्यसैले यस्ता सञ्जालबाट गलत सन्देश प्रवाह भयो भने, राष्ट्र हितविपरीत विषय फेसबुकमा आयो भने, संविधानले निषेध गरेका सामग्री प्रचार भयो भने सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्दैन। त्यसैले कर तिर्छु र जस्तो पनि गैरकानुनी काम गर्छु भन्न पाउँदैन।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हाम्रो प्राण हो तर हाम्रो देशको, कानुन र अदालतको निर्णयलाई चुनौती दिनु सार्वभौमिकतामाथि अतिक्रमण हो।
अपरिपक्क निर्णय: मोहना अन्सारी, अधिकारकर्मी
अहिलेको वातावरणमा सरकारले गरेको निर्णय सही होइन। यो अपरिपक्क निर्णय हो।
अदालतले आदेश दिएपछि यो कार्यान्वयन भएको भनिएको छ। नेपाल सरकारले अदालतको कति आदेश मानेको छ भन्ने प्रश्न पनि छ।
नेपाल सरकारले उसको जहाँ आलोचना हुन्छ, प्रश्न उठ्छ, त्यसलाई बन्द गर्ने खालको आदेश आयो भने मानिहाल्ने। सरकारले मान्नुपर्छ भनेर अदालतबाट आदेश भएका हजारौँ कुरा रोकिएका छन्। योचाहिँ उसलाई मन पर्यो, गरिहाल्यो।
उसले आफूलाई मन परेको चाहिँ छानेर कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हुँदैन।
