सुर्खेत । सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि तयार पारिएको कार्यान्वयन कार्ययोजना कर्णाली प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले तयार पारेको उक्त कार्ययोजना प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव सञ्चिवकुमार कर्णलाई हस्तान्तरण गरिएको हो।
सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरोकारवालाहरुको बैठकका अवसरमा शनिबार उक्त कार्ययोजना हस्तान्तरण गरिएको मन्चका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विन्दुलाल रेग्मीले जानकारी दिए।
उनकाअनुसार कार्ययोजना हस्तान्तरण गर्दै मञ्चका केन्द्रिय अध्यक्ष ज्योति बानियाले सहकारी क्षेत्रलाई दीर्घकालीन, जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले यो दस्तावेज तयार गरिएको स्पष्ट पारेका थिए।
हाल देखिएका समस्यालाई व्यवस्थित रूपमा समाधान गर्दै विगतमा हासिल उपलब्धिहरूको दिगोपन सुनिश्चित गर्नु कार्ययोजनाको मुख्य प्राथमिकता रहेको उनले बताए।
‘सहकारी नियमन र विश्वासको अभावका कारण भविष्यमा देखिन सक्ने ठगी, अपचलन, अनियमितता तथा सामाजिक विकृति दोहोरिन नदिन व्यापक सचेतना फैलाउन जरुरी छ’ उनले भने, ‘सहकारी सचेतनासँगै अध्ययन–अनुसन्धान र प्रभावकारी नियमन–अनुगमन गर्न पनि आवश्यक छ।’
कार्ययोजनामा उपभोक्ताको परिभाषा स्पष्ट गर्दै वस्तु, सेवा तथा डिजिटल सामग्री प्रयोग गर्ने सबैलाई उपभोक्ता मानिने बानीयाले बताए। सम्बन्धित पालिकामा दर्ता भएका सहकारीमार्फत मात्रै बचत तथा ऋण कारोबार गर्दा सम्भावित जोखिम क मगर्न सकिने उनको भनाइ छ।
सहकारीसम्बन्धी मुद्दालाई अदालतले प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै ठगीमा संलग्न सहकारीलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने उनले बताए। उनले भने, ‘संघीयताको मर्मअनुसार सहकारी नियमनको अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। र उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार क्षतिपूर्तिको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न जोड दिनुपर्छ।’
कार्ययोजना ग्रहण गर्दै मन्त्रालयका सचिव कर्णले मन्त्रालयले दस्तावेज स्वीकार गरेको र यसबारे थप अध्ययन गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए। सहकारी ऐन र नियमावली लागु भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशिका र आचारसंहिता पनि बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए।
कार्ययोजनामा संघीय, प्रदेश, स्थानीय तह र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा तोकिएको छ।
संघीय सरकारले राष्ट्रिय मापदण्ड र निर्देशिका तर्जुमा गर्ने, प्रदेश सरकारले कानून तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र नियमन गर्ने तथा स्थानीय तहले स्थानीय स्रोत परिचालन र सहकारी सम्बन्धी शिक्षा प्रवद्र्धन गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।
उक्त कार्ययोजना सहकारी क्षेत्रका समस्याको प्रतिक्रियात्मक समाधान मात्र नभई दीर्घकालीन संरचनागत सुधारतर्फ केन्द्रित रणनीतिक दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
