सुर्खेत । लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट विनियोजनमा तीनै तहका सरकारले प्रथामिकतामा राख्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन्। बिहीबार वीरेन्द्रनगरमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरुसँग भएको प्रदेशस्तरीय कार्यशालामा उनिहरुले यस्तो माग गरेका हुन्।
‘पुरुषलाई पछि पार्ने होइन हाम्रो चाहाना, नारी–पुरुष समाविकरण हाम्रो कामना’ भन्ने नाराका साथ सिमान्तकृत महिलाहरुका लागि महिला संस्था (वाम) सुर्खेतको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा सहभागीहरुले लैङ्गिक क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
कार्यशालामा कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय शैक्षिक विकास तथा सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख उपसचिव सुवर्णकुमार खड्काले सरकारले गरेका लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटका मान्यता र विशेषता, कार्यान्वयनका पूर्वसर्तहरु लगायतका विषयमा चर्चा गरेका थिए।
उनले लैङ्गिक उत्तरदायीका विषयमा विभिन्न अध्ययन गरेर सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेटको व्यवस्थापन गर्दै आएको दाबी गरे।
यस्तै, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डम्बरबहादुर रावलले आयोगले हरेक वर्ष प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजनामा लौङ्गिक उत्तरदायी समावेशिता लगायतका कुराहरु समावेश गरेको बताए। ‘योजना आयोगले लैङ्गिक उत्तरदायी प्रणालीलाई केबल सामाजिक सेवा मात्रै हैन्’, रावलले भने, ‘आर्थिक समृद्धिको आधार मानेको छ।’
कार्यशालामा बोल्दै कर्णाली प्रदेशसभा सामाजिक विकास समिति सभापति पूर्णबहादुर खत्रीले लैङ्गिक उत्तरदायी सम्बन्धित समितिमा आएका कानूनहरुलाई छलफल गरेर अगाडी बढाउनका लागि तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए।
यस्तै, कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिवविक्रम शाहले सरकारले आवश्यताका र मागका आधारमा लैङ्गिक उत्तरदायीका विषयलाई ध्यानमा राखेर बजेट निर्माण गरिरहेको बताए। ‘भावनामा बगेर सबै गर्छु भनेर पनि हुँदैन्’, मन्त्री शाहले भने, ‘आवश्यकताका बारेमा मात्रै राख्नुपर्छ। सोही अनुसार अध्ययन गरेर सरकारले बजेट विनियोन गरिरहेको छ।’
मन्त्री शाहले प्रदेश सरकारले लैङ्गिक उत्तरदायी लगायतका विषयमा केन्द्रीत रहेर विभागीय मन्त्रालयले आवश्यक बजेट विनियोजन गरेर कार्यन्वयन गरिरहेको र आगामी वर्षहरुमा विनियोजन गरिने प्रतिबद्धता जनाए।
