काठमाडौं। आन्तरिक राजस्व विभागको करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम अन्तर्गत बम्पर उपहार जित्ने बिजेता घोषणा भएको छ।
विभागले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको उपस्थितिमा शुक्रबार बिहान विजेता घोषणा गरेको थियो।
पहिलो १ लाख ३३ हजार ३३४ रूपैयाँ प्राप्त गर्ने १५ जनाको घोषणा पछि बम्पर उपहार कार्यक्रम अन्तर्गत १० लाख रूपैयाँ जित्ने विजेता घोषणा गरिएको थियो।
उक्त बम्पर उपहार ००७३१५२५४४९३ कुपन नम्बर भएका व्यक्तिले जितेका छन्।
ती करदाताले शिवकृष्ण जनरल स्टोरबाट २५० रूपैयाँको सामान किनेको बिल उपहार कार्यक्रममा समावेश गरेका थिए।
उनले २५ प्रतिशत कर कट्टा गरी ७ लाख ५० हजार रूपैयाँ पाउनेछन्।
यी १५ जनाले पाए १ लाख पुरस्कार
निम्न कुपन नम्बर भएका १५ जनाले १ लाख ३३ हजार ३३४ रूपैयाँ उपहार प्राप्त गरेका छन् —
००७७५५५८०६७०
०१५६११०५८०७५
०१२२५८०८६५८८
०१४९७३९०७३३
००६८४१५५३५३७
००२९२८८१७८११
००९८९१७८३३२४५
००४७८०८४०८८४
०१०८३७१८०३३२
००५५८८५०६०८५
००३००६७७८५८९
००८७८२४८६३३५
०१३०३५२३०२९७
००१८०८९६५९८६
०११३८०९१४५८०
उनीहरूले कर कट्टा गरी १ लाख रूपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्।
करदातालाई बिल लिन र विद्युतीय भुक्तानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’ सञ्चालनमा ल्याएको हो। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत नै यो कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए।
पहिलो चरणमा साउन १ देखि १५ गतेसम्म वस्तु तथा सेवा खरिद गरेका उपभोक्तामध्ये विजेता छनोट गरिएको हो।
अब हरेक महिनाको १६ गते (१–१५ गतेसम्मको कारोबारका लागि) र महिनाको अन्तिम दिन (१६ गतेदेखि महिनाको अन्तिम दिनसम्मको कारोबारका लागि) नियमित रूपमा उपहार घोषणा गरिनेछ।
कार्यक्रममा बैंक वा डिजिटल वालेटको क्यूआरमार्फत भुक्तानी गरेर सामान वा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ता स्वतः सहभागी हुन्छन्।
नगदमा खरिद गर्नेले भने प्यान वा भ्याट बिल लिएर आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइटमा बिलका विवरण अपलोड गरी कुपन लिनुपर्छ। पुरस्कार दाबी गर्दा मूल बिल अनिवार्य रूपमा सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सरकारले आर्थिक वर्षभर करिब ७ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको पुरस्कार वितरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसअन्तर्गत करिब ३९० जना उपभोक्ता पुरस्कारका लागि छनोट हुने अनुमान गरिएको छ।
यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य उपभोक्तामा बिल माग्ने र व्यवसायीमा बिल काट्ने संस्कार विकास गर्नु, भ्याट तथा अन्य कर चुहावट नियन्त्रण गर्नु र विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्नु हो। सरकारले भविष्यमा भ्याट बिल लिने उपभोक्तालाई तिरेको भ्याटको १० प्रतिशतसम्म फिर्ता दिने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनको तयारी गरिरहेको जनाएको छ।
नेपालमा भ्याट लागू भएपछि २०५४ सालतिर पनि यस्तै प्रकृतिको ‘लक्की ड्र’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। त्यतिबेला मासिक रूपमा टेलिभिजनमार्फत विजेता घोषणा गरिन्थ्यो र नगदको सट्टा विभिन्न सामग्री पुरस्कार दिइन्थ्यो। केही वर्ष सञ्चालन भएपछि त्यो कार्यक्रम बन्द भएको थियो। अहिलेको कार्यक्रमलाई त्यसकै परिमार्जित र डिजिटल संस्करणका रूपमा हेरिएको छ।
