वीरेन्द्रनगर। कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। शनिबार बसेको प्रदेशसभा कर्णाली प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको आठौँ अधिवेशनको बाइसौँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले पदबाट राजीनामा दिएका हुन्। उनि करिब १६ महिनाअघि तत्कालीन एमाले–माओवादी गठबन्धनको समर्थनमा २०८० चैत २७ गते कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
त्यसपछि करिब ३ महिना सरकार सञ्चालनपछि केन्द्रमा नेकपा एमाले र कांग्रेसबीच सत्ता सहकार्य भएको भयो भने सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरियो। त्यसपछि २०८१ साउनमा नेपाली कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुँदै कँडेलले नयाँ समीकरणमा सरकारलाई निरन्तरता दिएका थिए।
कांग्रेसको समर्थनमा सरकार सञ्चालन गरिरहेका कँडेल नेतृत्वको सरकारमा पछिल्ला केही सातादेखि सत्ता साझेदारी र राजनीतिक समझदारीलाई लिएर विवाद बढ्दै गएको थियो। सोही विषयलाई लिएर गत असार ३१ गते नेपाली कांग्रेसबाट कँडेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी चार जना मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिवविक्रम शाह, सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारी, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सुरेश अधिकारी र उर्जा तथा जलस्रोत विकासमन्त्री विजय बुढाले राजीनामा बुझाएपछि प्रदेशको राजनीति नयाँ मोडमा पुगेको थियो।
त्यसपछि नेपाली कांग्रेसले नेकपासँग मिलेर असार ३२ गते मुख्यमन्त्री कँडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुने कार्यसूची तय भएर बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री कँडेलले कार्यसूचीमा प्रवेश नगरेरै प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै पदबाट राजीनामा घोषणा गरेका हुन।
प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै कँडेलले आफ्नो लागि कुर्सी नै ठूलो कुरा नरहेको बताए। आफ्नो कार्यकालमा थुप्रै सुधारका काम भएको पनि स्मरण गरे। उनले नयाँ बन्न लागेको सरकार कति टिक्छ वा टिक्दैन त्यो भन्न नसकिने बताए। ‘म यहाँ आउँदै गर्दा नेकपा–एमालेका दुई वटा अध्यक्ष बसिरहेका छन्, टेलिफोन कुरा भएको थियो,’ उनले भने ।
मुख्यमन्त्रीले बजेट निर्माण र पारित गर्ने क्रममा सरकारभित्र तथा संसदमा विभिन्न चुनौती र असहमतिहरू सामना गर्नुपरेको बताए। उनले बजेट निर्माणका क्रममा विभिन्न पक्षको प्रभाव रहेको र महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका व्यक्तिहरूपछि फरक भूमिकामा देखिएको उल्लेख गरे। कतिपय अवस्थामा सचिवहरू समेत निरीह बनेर बस्नुपरेको अनुभव आफूले प्रत्यक्ष रूपमा भोगेको उनको भनाइ थियो।
बजेट पारित गर्ने क्रममा प्रदेश सभामा दुःखद घटना भएको स्मरण गर्दै उनले त्यसलाई निरन्तरता दिन नहुने अडान लिएको बताए। सभामुखको उपस्थितिमा प्रतिपक्षी दलका नेतासँग छलफल गर्दै संसदभित्र थप द्वन्द्व सिर्जना गर्ने वा अन्य कुनै संवैधानिक बाटोबाट बजेट ल्याउने दुवै विकल्प आफूलाई स्वीकार्य नभएको स्पष्ट पारे।
उनले विरोधका कारण प्रदेश सभा सहज रूपमा सञ्चालन हुने अवस्था नरहेपछि सबै पक्षबीच सहमतिको प्रयास गर्दै अन्ततः पाँच वा छ बुँदे सहमतिपछि सर्वसम्मत रूपमा बजेट पारित गर्न सफल भएको उल्लेख गरे।
उनले सत्ता साझेदार दलबीच भएको पूर्वसहमतिको समयावधि सकिएको विषयमा पनि आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै त्यसबारे सत्ता साझेदार दलका नेतासँग छलफल गर्दा–गर्दै पनि अविश्वासको प्रस्ताव आउने अवस्था सिर्जना हुनु दुखत भएको बताए।
राजीनामा स्वीकृत, मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान
यस्तै, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री कँडेलले दिएको राजीनामा प्रदेश प्रमुखले स्वीकृत गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री कँडेलले नेपालको संविधानको धारा १६९ को उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिम शनिबार दिउँसो ५ बजे पेश गरेको लिखित राजीनामा शनिबारदेखि लागू हुने गरी स्वीकृत गरिएको हो।
यससँगै नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गरिएको छ।
प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता भीमराज थानीले प्रदेशसभा सदस्यले साउन १२ गते सोमबार बेलुका ५ बजेसम्म मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न सकिने गरी समय तोकिएको जानकारी दिए।
एमाले र नेकपाबीच नयाँ सत्ता सहकार्य
नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बीच प्रदेशहरूमा सत्ता साझेदारीको सहमति भएको छ। शनिबार अपरान्ह भएको सहमतिमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हस्ताक्षर गरेका छन्। सहमतिपत्रमा कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशको सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने उल्लेख छ।
यस्तै, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व नेकपाले गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ। यसअघि प्रदेशहरूमा एमाले–कांग्रेसबीच भएको सत्ता साझेदारी दलबीच सत्ता सञ्चालनमा दरार आएपछि नयाँ राजनीतिक कोर्स अगाडी बढेको हो।
यस्तै, सुदूरपश्चिम, गण्डकी, बागमती र मधेश प्रदेशमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार थियो भने कर्णाली, लुम्बिनी र कोशीमा एमाले नेतृत्वमा सरकार थियो।
नयाँ सहमति अनुसार मधेश र गण्डकी प्रदेशमा भने प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य राजनीतिक दलसँग समेत परामर्श गरेर सरकारको नेतृत्व र सहभागिताको स्वरूप तय गर्ने सहमति भएको छ। यी दुई प्रदेशमा एमाले र नेकपा मिल्दा पनि बहुत पुग्ने सिट संख्या छैन।
पछिल्लो समय प्रदेशसभामा बजेट निर्माणका क्रममा देखिएको असमझदारी, बजेटविहीन अवस्था तथा अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको अन्त्य गर्दै राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, समृद्धि र प्रादेशिक विकासलाई तीव्रता दिने उद्देश्यले सहमति गरिएको सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।
कर्णालीको नेतृत्व नेकपाले समाल्ने, यस्तो छ अंकगणित
यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेकपा एमालेबीच सातै प्रदेशमा भएको नयाँ सत्ता समिकरणमा कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपाले समाल्ने भएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकार निर्माणका लागि २१ जना सांसदहरु आवश्यक पर्दछन्।
प्रदेशसभा नेकपा एमाले सभामुखसहित १० जना र नेकपासँग (पूर्वनेकपा माओवादी केन्द्रका १२ र पूर्वएकीकृत समाजवादी १) गरी जम्मा १३ जना सांसदहरु छन्। पूर्वनेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित रुकुमपश्चिमका सांसद राजकुमार शर्मा जनार्दन शर्मा नेतृत्वको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीमा छन् । शर्माले पनि अब बन्ने सरकारलाई समर्थन गरेको खण्डमा २४ जना सांसदहरु हुनेछन् ।
यस्तै, नेकपा कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको नेतामा मुगुबाट निर्वाचित मंगलबहादुर शाही छन्। उनको दलभीत्र अन्य सांसदले मुख्यमन्त्रीमा दाबी नगरेपछि नेकपा एमालेको सर्मथनमा कर्णाली सरकारको नयाँ मुख्यमन्त्री शाही हुनेछन्। नेकपाका प्रमुख संचेतक कृष्णबहादुर जिसीले मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने विषयमा अहिले टुंगो लागि नसकेको बताए। ‘दलको नेता स्वत मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार हुने प्रवाधान छ नै,’ उनले भने, ‘तर, दलभीत्र छलफल होला।’
साथै उनले प्रदेश सरकार गठनका लागि दुई दल (नेकपा एमाले र नेकपा)बीच प्रदेशस्तरमा छलफल सुरु नभएको बताए।
