सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट निर्माणका लागि विनियोजन विधेयक २०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको छ। बिहीबार बसेको कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको आठौँ अधिवेशनको दोस्रो बैठक सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीबविक्रम शाहले प्रस्तुत गरेका हुन्।
मन्त्री शाहले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको उक्त विनियोजन विधेयकमा ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को दीर्घकालीन सोचलाई कार्यान्वयन गर्न कृषि, रोजगारी, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारले सीमित स्रोतसाधनलाई उच्च प्रतिफल दिने योजना तथा नागरिकको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कार्यक्रमतर्फ केन्द्रित गर्ने नीति लिएको जनाएको छ। योजना बैंकमा समावेश भएका, कार्यान्वयन योग्य र प्रतिफलमुखी आयोजनालाई मात्रै प्राथमिकता दिइने र तीन तहका सरकार, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारबीच समन्वय र सहकार्य बढाउँदै विकासलाई प्रभावकारी बनाइने दाबी सरकारको छ।
यस्तै, कृषि क्षेत्र, जडीबुटी तथा कृषि उद्योग स्थापना, कृषि उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धि, बजारीकरण र उपयोगिता विस्तारका लागि शीतभण्डार लगायतका पूर्वाधार निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्ने गरि नीति तथा कार्याक्रम बजेट निर्माण गरिने आर्थिकमन्त्री शाहले बताए। ‘रैथाने बालीको उत्पादन, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ, ब्राण्डिङ र बजारीकरणलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडिने नीति लिइएको छ,’ मन्त्री शाहले भने, ‘विशेष सम्भावना भएका बालीका लागि पकेट क्षेत्र, ब्लक र जोन विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।’
व्यावसायिक कृषिका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण, ब्याज अनुदान, कृषि बीमा तथा किसान प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित गरिने, खेतीयोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पु¥याउन आधुनिक प्रविधिमा आधारित सिँचाइ प्रणाली विस्तार गरिने, रोजगारी र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको सीप, ज्ञान र अनुभवलाई उपयोग गर्ने योजना तथा नयाँ सोच भएका युवालाई उद्यम विकासतर्फ आकर्षित गर्न विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ।
यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रमा ‘कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम’ सञ्चालन गरी दुर्गम तथा ग्रामीण बस्तीमा लघुजलविद्युत् र वैकल्पिक ऊर्जामार्फत विद्युत् सेवा विस्तार गरिने, उच्च प्रतिफलयुक्त जलविद्युत् आयोजनामा प्रदेश सरकारको लगानीलाई निरन्तरता दिइने र सौर्य तथा वायु ऊर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिने नीति लिइएको मन्त्री शाहको भनाई छ।
पूर्वाधार विकासलाई पनि सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। सडक, पुल, भवन लगायतका भौतिक संरचनालाई दिगो, गुणस्तरीय र प्रतिफलयुक्त बनाइने, यस्ता पूर्वाधारलाई उत्पादन, रोजगारी र आयआर्जनसँग जोडेर नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने, यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र वातावरणमैत्री बनाउन सार्वजनिक यातायात विस्तार तथा विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धन गर्ने नीति समेत अघि सारिएको छ।
पर्यटन क्षेत्रतर्फ कर्णालीको प्राकृतिक सौन्दर्य, कला, भाषा र सांस्कृतिक सम्पदालाई पर्यटन विकासको आधार बनाइने भएको छ। सडक, पदमार्ग, पर्यटक सूचना केन्द्र, होटल तथा होमस्टे निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ।
साथै पर्यटनसँग जोडिएको सीप विकास तालिम सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जनामा जोड दिइने सरकारको योजना छ।
यस्तै, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको छ। शिक्षालाई गुणस्तरीय, व्यावसायिक, रोजगारमुखी र जीवनोपयोगी बनाइने उल्लेख गर्दै सामुदायिक विद्यालयलाई डिजिटल प्रविधियुक्त बनाउने, स्वास्थ्यतर्फ आधारभूत तथा विशेषज्ञ सेवा विस्तार, आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र औषधिको व्यवस्थापन गरी स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ बनाइने र आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा र होमियोप्याथीलाई समेत संस्थागत रूपमा विकास गरिने सिद्धान्तमा समावेश छ।
सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, वन तथा जैविक विविधता संरक्षण, खानेपानी, सरसफाइ, सहकारी सुधार र सुशासनलाई समेत प्राथमिक क्षेत्रमा राखेको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, जवाफदेही र नागरिकमैत्री बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाइने साथै राजस्वको दायरा विस्तार गर्दै आर्थिक गतिविधि बढाउने र मितव्ययी प्रशासनिक खर्चमार्फत विकास निर्माणमा पूँजीगत खर्च केन्द्रित गर्ने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ।
यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शाहले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको उक्त सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि जेठ ५ र ६ गते बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा छलफल हुनेछ।
