सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सरोकारवाला निकाय तथा विकास साझेदार संस्थाहरुसँग समीक्षा गाेष्ठि गरेकाे छ।
बिहीबार मन्त्रालयकाे सभाहलमा चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रमको समीक्षा तथा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को योजना तर्जुमाका लागि सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले समीक्षा बैठककाे आयोजना गरिएकाे मन्त्रालयका योजना शाखा प्रमुख तिलक पाण्डेले जानकारी दिए।
बैठकमा मन्त्रालयका सचिव संजिवकुमार कर्णले आगामी आवको बजेट तर्जुमाका लागि मार्गनिर्देशन दिँदै सरकार र विकास साझेदारबीच सहकार्य अझ प्रभावकारी बनाउने आवश्यकता औंल्याए।
उनले खाद्य सुरक्षामा सहयोग पुग्ने, नेपाल सरकारको पञ्चवर्षीय योजना र कर्णाली प्रदेशको पञ्चवर्षीय रणनीति तथा वार्षिक नीति–कार्यक्रमलाई आधार बनाएर काम गर्न आग्रह गरे।
सचिव कर्णले अर्गानिक कर्णालीको अवधारणालाई सघाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, प्राङ्गारिक मल र रैथाने बालीमा केन्द्रित भई काम गर्न तथा ती उत्पादनको बजारीकरणमा विशेष ध्यान दिन सुझाव दिए।
साथै, युवा पलायन रोक्न प्राविधिक सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालनमा सरकारसँग सहकार्य गर्न विकास साझेदार संस्थाहरुलाई आग्रह गरे। स्थानीय उत्पादन र परम्परागत खेतीबाली शैली संरक्षणका कार्यक्रम अघि बढाउन पनि उनले जोड दिए।
यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले कर्णाली प्रदेशको मुख्य अर्थतन्त्र कृषि भए पनि त्यसलाई पर्याप्त रूपमा प्रमाणित गर्न नसकिएको बताए। उनले कृषि क्षेत्रका लागि आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माण भइसकेको उल्लेख गर्दै ती नीतिमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विकास साझेदार संस्थाहरुलाई आग्रह गरे।
मन्त्री शाहले कर्णालीको भौगोलिक तथा वातावरणीय अवस्थालाई ध्यानमा राखेर कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, बजारमा तरकारी तथा फलफूलमा बढ्दो विषादी प्रयोग नियन्त्रण गर्न विशेष पहल आवश्यक रहेको बताए। उनले प्रदेशमा करिब ३० प्रतिशत जमिन बाँझो रहेको र ६.५ प्रतिशत मात्र उपभोग भइरहेको उल्लेख गर्दै सिँचाइ, बजार पूर्वाधार, चिस्यान भण्डारण तथा प्रविधिमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले विकास साझेदार संस्थाहरुलाई किसानको क्षमता विकास, युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम तथा परिणाममुखी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले एउटै बाली वा क्षेत्रमा केन्द्रित भएर काम गर्दा उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गर्न सकिने बताए।
मन्त्री शाहले सरकार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको चरणमा रहेको बताउँदै विकास साझेदार संस्थाबाट आएका सुझावहरुलाई समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। साथै, संस्थागत कामलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्ने योजना समेत सरकारको रहेको बताए।
बैठकमा विभिन्न १४ वटा प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत गरिएका थिए। विकास साझेदार संस्थाहरुले सरकारका नीति तथा कार्यक्रमसँग समन्वय गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
