सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले कर्णालीमा अर्गानिक कृषि उत्पादन बढाएर प्रदेशलाई देशकै नमुना तथा आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा लाग्नुपर्ने बताएका छन्। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान गर्ने प्रमुख क्षेत्र कर्णालीमा कृषि रहेका बताउँदै उनले यसलाई अझ प्रभावकारी उत्पादनमा जाेड् दिनुपर्ने बताए।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै शाहीले निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई सुधार गरी आधुनिक तथा व्यावसायिक खेती प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए।
मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीलाई विषादीमुक्त बनाई जैविक मलको प्रयोगमा किसानहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने औल्याए।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित कुल २ अर्ब ५७ करोड ११ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये १ अर्ब ४७ करोड ७५ हजार रुपैयाँ ५७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको छ।
सो अवधिमा कर्णाली प्रदेशबाट ३ अर्ब ६४ करोड ६ लाख रुपैयाँ बराबरको कृषिजन्य उपज अन्य जिल्लाहरूमा निर्यात भएको छ। जसमा खाद्यान्न, दलहन, फलफूल, अदुवा, बेसार, आलु, मह र च्याउ लगायत ७७ हजार ४ सय ९५ मेट्रिक टन कृषि सामग्री समावेश छन्।
यस्तै, पशुजन्य उपज निर्यातबाट २८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ भित्रिएको छ । यद्यपि, दूध, मासु, माछा, अण्डा र दाना लगायतका पशुजन्य वस्तु आयातमा ९५ करोड ११ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा व्यावसायिक फलफूल बगैँचा स्थापना कार्यक्रम मार्फत ८८ हजार बिरुवा वितरण गरी करिब ३ सय हेक्टर क्षेत्रफल विस्तार गरिएको छ। यसबाट ४५ भन्दा बढी कृषक समूह र २ हजार १ सय ५० घरधुरी लाभान्वित भएका छन्।
मन्त्रालयले ६ वटा बैङ्कमार्फत ४ सय २१ जना कृषकलाई १ करोड १५ लाख रुपैयाँ ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइएको छ। दुग्ध उत्पादक १ हजार ९ सय ९२ कृषकलाई प्रति लिटर प्रोत्साहन अनुदान बापत १ करोड ४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको छ।
त्यस्तै १ सय ९५ वटा साना सिँचाइ योजना निर्माण तथा मर्मतसम्भार भई ५ सय ५५ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ पहुँच पुगेको छ। प्रदेशमा ३ सय १० वटा सहकारीमार्फत ११ अर्ब ३४ करोडभन्दा बढी रकम परिचालन भएको छ भने १ हजार ६५ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्।
समिक्षा गोष्ठीमा ५० प्रतिशत लागत सहभागितामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुनु, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, सडक संरचना भरपर्दो नहुनु र बजेट कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा कार्यविधि नहुनु जस्ता विषयलाई मुख्य समस्याका रूपमा औंल्याइएको छ।
