सुर्खेत । पर्यावरणीय कृषि युवा संजाल कर्णाली प्रदेशले कर्णाली सरकारलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएको छ। आइतबार पर्यावरणीय कृषिका लागि साना किसानहरूका तर्फबाट प्रदेश सरकारको कानून तथा नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने, परिवर्तन गर्नुपर्ने वा पूर्णरुपमा कार्यान्वयनका भन्दै सुझावहरुसहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको हो।
कृषि युवा संजाल कर्णाली प्रदेशको अध्यक्ष सिता साउदले कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाह र प्रदेश योजना आयोगका सदस्य अशोकनाथ योगीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्।
ज्ञापन–पत्र बुझ्दै मन्त्री विनोदकुमार शाहले कृषि युवा संजालले दिएका सुझावहरुलाई मनन गर्दै आगामि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने प्रतिबद्धा जाहेर गरे।
यस्तै, आइतबार नै वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा पर्यावरणीय कृषि युवा संजाल कर्णाली प्रदेशको आयोजनामा कर्णाली युवा किसान संवाद भएको छ।
साथै पर्यावरणीय कृषि प्रणालीको प्रवर्द्धनको लागि कर्णाली युवा किसान संवाद सँगै खाद्य तथा रैथाने विउ प्रदर्शनी मेला संचालन हुने आयोजकले जनाएको छ।
यस्ताछन्, ज्ञापन–पत्रमा उल्लेख गरिएका सुझावहरूः
१) प्रदेश सरकारले वितरण गर्ने बीउ विजनहरुमा स्थानीय तथा रैथाने जात लागयत प्राङ्गारिक मल तथा जैविक विधिद्वारा रोग तथा किरा व्यवस्थापन गर्ने अभ्यास वा विधिहरुलाई नीति तथा कार्यक्रमा समावेश गरी त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने।
२) प्रदेश सरकारद्वारा प्रदान गरिने अनुदान, पुरस्कार तथा सम्मानका कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरुमा जैविक तथा पर्यावरणीय कृषिमा आवद्ध रहेका साना किसानहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने। यसप्रकारका अनुदानहरूप्रदान गर्दा उत्पादनको आधारमा व्यवस्था गर्नुपर्ने।
३) साना किसानहरुको पहुँच योग्य र वातावरणमैत्री स्थानीय मौलिक कृषि–औजार तथा प्रविधिलगायत परम्परागत ज्ञान, सीप तथा कला संस्कृतीहरूलाई पुर्नउत्थान गरी त्यसको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने।
४) साना किसानहरूद्वारा उत्पादित स्थानीय वा रैथाने कृषि उपजहरुको बजारिकरणको लागि कानूनी सहजता प्रदान गर्नुको साथै बजारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने। जस्तै ः प्यान नम्बर लिनुपर्ने, उत्पादन भएको
वस्तुको गुणस्तर निर्धारण प्रकृया झन्झटिलो तथा अव्यवहारीक रहेको छ । यसलाई सहज तथा व्यवहारिक बनाउनुपर्ने।
५) कृषि उपजहरूको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दा उत्पादन लागतको आधारमा साना किसानहरुको अनिवार्य सहभागितामा गराउनु पर्ने।
६) विद्यालय र विश्वविद्यालयहरुमा जैविक तथा पर्यावरणीयकृषिसम्बन्धी पाठ्यक्रम तयार गरी कृषि पेशालाई सम्मानित पेशाको रुपमा मान्यता प्रदान गर्नुपर्ने । साथै कृषि पेशामा सम्लग्न हुन चाँहने
कृषि विद्यार्थिहरुलाई सरकारले उचित सहायता प्रदान गरी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने।
७) जैविक विविधता संरक्षणका लागि बिभिन्न किसान, समूह तथा सहकारीहरूमार्फत गरीरहेका अभ्यासहरुलाई प्रोत्साहन तथा प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने र सो स्थानमा रहेका आनुवांशिक श्रोतहरुको अग्राधिकार सोहि स्थानको आदिवासी, जनजाति र कृषकहरुको पहँुच हुनुपर्ने।
८) स्थानीय संस्कृतिक खाद्यप्रणालिलाई मजबुत बनाउन स्थानीय, रैथाने बालिहरुबाट बनेका परीकारहरुलाई विद्यालयको दिवा खाजा, सरकारी चमेना गृह, भोज–भतेर मा सुरुवात गरी प्रवद्र्धन तथा
प्रोत्साहन गर्नुपने।
९) हालको सामाजिक सुरक्षा योगदानमा आधारित रहेको छ। कृषि पेशामा सम्लग्न कृषकहरुको गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, जिवनरक्षा, अवकाश पछिको निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरी साना किसानहरूको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने।
१०) मिश्रित बालिमा पनि कृषि बीमा कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्ने।
११) पशुपन्छिको उत्पादन र व्यवसायिककरण गर्दा स्थानीय जातका पशुपन्छिलाई प्राथमिकता दिनुका साथै स्थानीय नश्लको संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा विस्तारमा जोड दिनुपर्ने।
१२) कृषिबालिमा प्रयोग गरिने बिषादीहरुको उचित अनुगमन र नियन्त्रण गर्नुपर्ने र बिषादी प्रयोगबाट मानिसको स्वास्थ्य तथा पर्यावरणमा परेका नकरात्मक असरहरुको उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था
गर्नुपर्ने।
१३) व्यवसायिक पशुपन्छि पालनमा प्रयोग हुने एन्टिबायोटिक जस्ता औषधि प्रयोगको उचित अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने । यस प्रकारका पशुपन्छि जन्य उत्पादित मासु तथा दुग्धजन्य
उत्पादनको असरबाट मानवीय स्वास्थ्य तथा पर्यावरणमा पर्ने नकरात्मका असहरुको उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
१४) युवालक्षित कृषि कार्यक्रमहरुलाई साना किसानहरूको पहुँच योग्य बनाउनु पर्ने। साथै युवाकृषकहरुलाई बैंक तथा बिक्तीय संस्थाहरुमाफर्त सरल व्याजदरको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
१५) कृषि कार्यमा सम्लग्न युवाकृषक तथा उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने।
१६) खाद्य प्रशोधन कार्यमा संलगन, कृषि मजदुर, कृषि शिल्पकर्मीहरूलाई किसानको परिभाषा भित्र समावेश गर्नुपर्ने।
