काठमाण्डाैँ। समाचार प्रकाशनको विषयलाई लिएर वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता तथा कमेडियन हिमेश पन्तबिच मिलापत्र भएको छ।
जनआस्था डटकमका प्रधान सम्पादक श्रेष्ठलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि भएको छलफलमा पन्तलाई समाचारसम्बन्धी विवाद लिएर साइबर ब्युरोमा नभई प्रेस काउन्सिल नेपालमा जान सुझाव दिइएको छ।
शनिबार नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा भएको छलफलपछि श्रेष्ठ र पन्तबिच ३ बुँदे सहमति भएको हो। सहमतिपछि श्रेष्ठ रिहा भएका छन्।
आफ्नो परिवारबारे जनआस्था डटकममा समाचार प्रकाशित भएपछि पन्तले शुक्रबार श्रेष्ठविरुद्ध साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएका थिए। त्यसपछि श्रेष्ठले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको भन्दै पन्तविरुद्ध उजुरी दिएका थिए।
दुवै पक्षको उजुरीपछि साइबर ब्युरोले शनिबार बिहान श्रेष्ठलाई ललितपुरस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। पन्तलाई पनि छलफलका लागि ब्युरोमा बोलाइएको थियो।
छलफलका क्रममा दुवै पक्षले सामाजिक सञ्जालमा एकअर्कालाई व्यक्तिगत रूपमा लक्षित गरेर सामग्री नलेख्ने सहमति गरेका छन्।
‘२ जनाबिच एकअर्कालाई व्यक्तिगत रूपमा टार्गेट गर्ने खालको कुरा सामाजिक सञ्जालमा नलेख्ने सहमतिपछि मिलापत्र भएको छ,’ ब्युरोका एक प्रहरी अधिकारीले भने।
समाचारको विवाद प्रेस काउन्सिलमा लैजान सुझाव
छलफलका क्रममा प्रहरीले पन्तलाई भविष्यमा समाचार प्रकाशनको विषयलाई लिएर प्रहरीमा उजुरी गर्नुभन्दा प्रेस काउन्सिल नेपालमा जान सुझाव दिएको छ।
‘उहाँ (हिमेश) लाई अब समाचारको विषय भएमा पहिला यहाँ (साइबर ब्युरो) नभएर प्रेस काउन्सिलमा जान सुझाव दिइएको छ,’ प्रहरी अधिकारीले भने।
समाचारको विषयलाई लिएर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिइएपछि पत्रकारिता क्षेत्रबाट चर्को विरोध भएको थियो। नेपाल पत्रकार महासंघले घटनालाई प्रेस स्वतन्त्रता र संविधानको मर्मविपरीत भएको ठहर गरेको थियो।
महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले घटनापछि पत्रकारिता र समाचारसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि प्रेस काउन्सिलको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने सन्देश दिएका छन्।
वरिष्ठ पत्रकार टीकाराम राईले पनि घटनाबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। समाचारको विषयवस्तु, त्यसको सत्यता वा पत्रकार आचारसंहितासम्बन्धी विवादको निरूपण गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल नेपाल रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
समाचारमा चित्त नबुझेको अवस्थामा सम्बन्धित पक्षले काउन्सिलमा उजुरी दिन सक्छ। तर समाचारको आवरणमा कसैको व्यक्तिगत गोपनीयता वा अन्य कानुनी अधिकार उल्लंघन भएको दाबी गरिएमा त्यसको प्रकृति र कानुनी आधारअनुसार विषयको निरूपण गर्नुपर्ने हुन्छ।
श्रेष्ठ र पन्तबिचको सहमतिसँगै तत्कालका लागि विवाद टुंगिएको छ। तर समाचार प्रकाशनसम्बन्धी असन्तुष्टिमा प्रहरीको भूमिका र प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकारबारे भने यस घटनाले फेरि बहस सिर्जना गरेको छ।
