वीरेन्द्रनगर। कर्णालीका स्थानीय तहमा १ हजार ३ सय ६३ कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेकाे छ। कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगले गत वर्ष असार २३ गते अन्तिम पटक विज्ञापन खोलेको थियाे।
प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरूमा अझै पनि २८ प्रतिशत कर्मचारी अपुग छन्। तर, गत वर्ष चैत १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) स्वीकृत नहुँदासम्म आयोगमा पदपूर्तिका लागि कुनै पनि विवरण नपठाउने निर्णय गरेको थियो।
जसअनुसार स्थानीय तहहरूले समेत ‘कर्मचारी माग आकृति फाराम’ नपठाउँदा खुलातर्फको विज्ञापन शून्य भएको हो। ओएनएमको काम अझै नसकिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमार विकले बताए।
आयोगले गत वर्ष असारमा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका सहायक स्तर चौथो तह (अप्राविधिक र प्राविधिक) ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवा, आन्तरिक अन्तरसेवा प्रतियोगिता, खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन गरेको थियो। त्यसयता झण्डै ११ महिनाको अवधिमा खुलातर्फका सूचना नभएको आयोगका सूचना अधिकारी सन्तोष पाण्डेयले बताए।
उनका अनुसार आयोगले लामो समयपछि जेठ ६ गते चौथो र पाँचौं तहको बढुवाका ३ वटा सूचना प्रकाशन गरेको उनले जानकारी दिए। ‘स्थानीय तहको पदपूर्ति पनि प्रदेशबाट सिफारिस आएपछि हुने हो, प्रदेश सरकारले माग आकृति फाराम नै पठाउँदैन,’ उनले भने, ‘खुलातर्फ कहिले सूचना हुने हो केही निश्चित छैन।’
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहमा ५ हजार ६ सय ६० दरबन्दी कायम गरिएको छ। जसमा ४ हजार २ सय ९७ कर्मचारी कार्यरत छन्। प्रदेशमा सबैभन्दा बढी प्रशासनतर्फ ४ सय ७७ कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ।
त्यस्तै इन्जिनियरिङमा ४ सय २१, कृषितर्फ २ सय ३७, स्वास्थ्य सेवातर्फ १ सय ५२, शिक्षा सेवामा ५१ र विविध सेवामा २५ जनशक्ति रिक्त छ। कार्यालयका सूचना अधिकारी सुरेन्द्रबहादुर शाहीले प्राविधिकतर्फका कर्मचारीको दरबन्दी पूर्ति नहुँदा सेवाप्रवाह र विकास निर्माणमा ठूलो असर परेको बताए।
उनका अनुसार शिक्षातर्फ पाँचौदेखि नवौ तहसम्म १ सय ८३ दरबन्दी कायम गरिएकोमा १ सय ३२ जनाको पदपूर्ति भएको छ भने इन्जिनियरिङतर्फ १ हजार ५५ दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा ६ सय ३४ जना कार्यरत छन्।
यस्तै, नयाँ ओएनएमका लागि स्थानीय तहबाट कर्मचारीको दरबन्दी विवरण माग गरिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव विकले बताए। उनका अनुसार नयाँ ओएनएम बनेपछि लोकसेवालाई विज्ञापनका लागि सिफारिस गरिनेछ। कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतका निकायमा अहिले झण्डै २ हजार कर्मचारी कार्यरत छन्।
