सुर्खेत। सुर्खेत जिल्लाको पूर्वमा पर्ने चिङ्गाड गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र सार्ने विषयलाई लिएर विवाद चर्किएको छ। संघीयतापछि पालिकाले वडा नम्बर ५ को अवलचिङबाट प्रशासनिक सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ।
गत चैत २६ गते बसेको गाउँपालिकाको गाउँसभाले बहुमतका आधारमा प्रशासनिक केन्द्र वडा नम्बर २ को राजीकुनास्थित सामुदायिक भवनमा सार्ने निर्णय गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो।
उक्त गाउँसभाले विभिन्न सात वटा निर्णयहरु गरेको छ। उक्त निर्णयहरुको निर्णय नम्म्बर ४ मा सेवा प्रवाहमा असर परेको भन्दै पालिकाका गतिविधि सामुदायिक भवन राजिकुनाबाट सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।
साथै गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्रको विषयको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको हुँदा अदालतबाट मुद्दाको टुंगो लागेमा सोही बमोजिम कार्यन्वयन गर्ने निर्णय पनि सर्वसम्मत पारित गरिएको उल्लेख छ।
निर्णयमा भनिएको छ, ‘निर्णय नं. ४ यस गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्रको विषयको मुद्दा सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको हुँदा प्रशासनिक कामकाज गाउँमा, कार्यपालिका बैठक लगायत अन्य कार्यक्रमहरुको सञ्चालन फरक फरक स्थानबाट हुँदै आएकाले सेवा प्रवाहमा समेत असर परेको हुँदा यस गाउँपालिकाको कार्यालयको प्रशासनिक कामकाज र गाउँसभा, कार्यपालिका बैठक लगायत अन्य कार्यक्रमहरु आजको मिति देखि सामुदायिक भवन राजिगाउँबाट सञ्चालन गर्ने र सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दाको टुंगो लागेमा सोही बमोजिम गर्ने निर्णय सर्वसम्मत पारित गरियो।’
उक्त निर्णयमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष मिनाकुमारी रोकायसहित वडा नं. पाँचबाट निर्वाचित चार जनाले फरक मत राखेका थिए। त्यसपछि लगातार गाउँपालिका–५ अवलचिङका स्थानीयहरुले पालिका सार्न नदिने भन्दै आन्दोनमा उत्रिएका छन्।
पालिकाको सामानहरु सार्न खोज्दा स्थानीयवासीबीच अवरोध गर्दै आएका छन्। भने आजसम्म पालिकाको कुनै समानहरु सार्न दिएका छैनन। पालिकाको सामानहरु लैजान सक्ने भन्दै अवल्चिङ्गका स्थानीयहरुले रातादिन धर्ना बसिरहेका छन्।
कार्यपालिकाको निर्णयपछि अस्थायी कार्यालयमा रहेका कागजात र सामान लिन पुगेका दुई वटा ट्याक्टरलाई स्थानीयले नियन्त्रणमा लिएका छन्।
स्थानीयहरुबीच पालिका केन्द्र सार्न विषयमा विवाद हुँदा सूरक्षा अवस्थालाई मजबुत पारिएको छ। सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगदिश्वर उपाध्यायले विवादलाई मध्यनजर गर्दै आवश्यकता अनुसारसशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी गरेर एक सय सुरक्षाकर्मी खटिरहेको जानकारी दिए।
यस्तै, गाउँपालिका उपाध्यक्ष मिनाकुमारी रोकायले कार्यालय जहाँ भए पनि आफूहरूलाई फरक नपर्ने बताइन्। ‘जनताको सेवा नै मुख्य प्राथमिकता हो। सबै जनप्रतिनिधि र नागरिकहरुको सहमती अनुसार जुन वडामा केन्द्र राखेपनि हुन्छ। तर, सहमतिमा हुनुपर्छ’, उनले ओसिसखबरसँग भनिन्, ‘प्रशासनिक केन्द्रको स्थान सम्बन्धी विवादले स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा असर परेको छैन। गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने विवाद गर्नुभन्दा सेवा प्रवाह प्रभावकारी र पारदर्शि कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिएका छौं।’
चिङ्गाड गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष लालबहादुर जिसीले पालिका अध्यक्ष बोधविक्रम जिसीले बहुमतको धम्की दिँदै अदालतको आदेश विपरीत केन्द्र सार्न खोजेको अरोप लगाए।
उनले केन्द्र विवादकै कारण विगत एक सातादेखि गाउँपालिकाको सम्पूर्ण प्रशासनिक कामकाज ठप्प भएको र जसको प्रत्यक्ष मारमा सर्वसाधारण सेवाग्राही परेको बताए।
यस्तो, छ पालिकाको भूगोल
सुर्खेत जिल्लाको उत्तर पृर्वमा रहेको यो क्षेत्र अधिकांश भुभाग पहाडी क्षेत्र छ। साविकका रजेना, रानीवास, मटेला, अवलचिङ्ग, पाम्का गाउँ विकास समिति मिलेर चिङ्गाड गाउँपालिका बनेको छ। तुलानात्मक रुपमा गोलो आकृती भएको यो गाउँपालिकाकोक्षेत्रफल १७०.१ वर्ग किमि छ।
संघीयता पछि ५ वटा गाविसलाई समावेश गरेर चिङ्गाड गाउँपालिका बनाउँनै ६ वटा वडाहरुमा विभाजन गरिएको छ। जसमा साविकको रजेना गाविसलाई १, रानीवास गाविसलाई २, मटेला गाविसलाई ३ र ४, अवलचिङ्ग गाविसलाई ५ र पाम्का गाविसलाई ६ नम्बर वडामा विभाजन गरिएको छ।
यस गाउँपालिकाको केन्द्रको रुपमा अस्थायी रुपमा साविकको अवलचिङ्ग गाविस हाल वडा नम्बर ५ बाट सञ्चालन भइरहेको छ। हाल यहाँबाट वडा नम्बर २ मा केन्द्र सार्नका लागि बेला–बेला बहस चल्दा र सार्न खोज्दा विवाद हुने गरेको छ।
२०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार १५ हजार ६ सय जना जनसंख्या रहेको छ। जसमा पुरुष ७ हजार ३ सय ६७ जना र महिला ८ हजार २ सय ३३ छन्।
पालिकाको गाउँसभाले प्रस्ताव गरेको ठाउँ ६ नम्बर वडाका सबै नागरिकहरुलाई पायक पर्ने स्थान भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। ‘सबैलाई पायक पर्नेगरी गाउँसभाले निर्णय गरेको ठाउँ सेवा दिनुपर्ने जनताको माग अनुसार नै हो’ गाउँपालिका अध्यक्ष बोधविक्रम जिसी भने, ‘एउटा वडा अवलचिङ्गले भनेको ठाउँ हुने अरु पाँच–पाँच वटा वडाले भनेको ठाउँ किन नहुने भनेर जनताले प्रश्न गरिरहेका छन’
अध्यक्ष जिसीले एक जना जनप्रतिनिधिले चाहेर नभइ आम र बहुमत जनप्रतिनिधिहरुको आवश्यकता अनुसार निर्णय भएको स्पष्ट पारे।
अध्यक्ष जिसीले छलफबाट विवाद समाधान गर्न वार्ता बोलाउँदा असन्तुष्ट पक्ष अवल्चिङ्गबाट सहभागिता नभएको दाबि गरे। ‘गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने कुरा राजनीतिक र व्यक्तिगत कुरा होइन् यो भौगोलिक वनावट र नागरिकको आवश्यकताका आधारमा गरिएको हो। वडा नम्बर ५ का केही स्थानीय मात्रै विपक्षमा छन् भने, अन्य ५ वटा वडा र जनप्रतिनिधिहरुको एउटै स्वर छ।’ अध्यक्ष जिसीले भने।
पहिला पनि विवाद, सर्वोच्चमा मुद्धा
यस्तै, अघिल्लो कार्यकालमा गाउँपालिकाको बहुमतले प्रशासनिक गाउँपालिकाको कार्यालय वडा नम्बर २ पुङखेत सार्ने निर्णय गरेको थियो।
पालिका केन्द्र निर्धारणका लागि २०७५ माघ ७ गते मतदानबाट गाउँसभाको दुइतिहाईले वडा नं २ पुङ खेत पालिकाको केन्द्र निर्धारण गरेको थियो। नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को बैठकले चिङ्गाड गाउँपालिकाको केन्द्र चिङ्गाड गाउँपालिका वडा नं ५ अवलचिङ बाट हेरफेर भइ वडा नं २ पुङखेत हुने गरी २०७८ साउन ११ गतेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको थियो।
त्यतिबेला पनि स्थानीयले विरोध जनाएका थिए। उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भयो। तत्कालीन उपाध्यक्ष मनमाया आचार्यसहितका पदाधिकारी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
सोही मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०७८ भदौ १३ गते अन्तिम फैसला नआउञ्जेलसम्मका लागि हाल सञ्चालनमा रहेको अस्थायी मुकाम अवलचिङबाटै सेवा प्रवाह गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
अदालतमा मुद्धा विचारधिन रहेको र पुनः गाउँसभाले पालिका सार्ने निर्णय गरको भन्दै स्थानीयवासीले थप अवरोध गरेका हुन्। तर, सर्वोच्च अदालतको रेकर्ड हेर्दा यो मुद्दा फैसला भइसकेको छ। सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट नं ०७८–डब्लु ०२८९ को उपर्युक्त मुद्दामा २०७८ भदौ १३ गते न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो। त्यसपछि २०७९ फागुन १० मा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासमा उक्त मुद्दा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्ने आदेश भएको थियो।
तर, रिट निवेदकको तर्फबाट निवेदन फिर्ता लिएपछि निवेदन पेश २०८१ पुस २ गते न्यायाधीश श्री विनोद शर्मा तथा न्यायाधीश अनिल अजित मुसलमानको संयुक्त इजलासबाट उक्त निवेदन फिर्ता हुने फैसला भएको थियो। तर, २०७८ भदौ १३ गते जारी गरिएको अन्तरिम आदेश स्वतः निष्क्रिय भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
यस्तै, निवेदन फिर्ता फैसला र स्वतः निष्क्रिय भएको विषयमा पालिका र नागरिकले थाहा नपाउँदा अदालतको अन्तिम फैसला आउनुपर्ने भन्ने भ्रममा छन्। जसले गर्दा प्रशासनिक केन्द्र सार्ने विषयमा विवाद चर्किरहेको छ।
निर्णय कार्यान्वयनमा राजनीति दलहरुको जोड
यस्तै, चिङ्गाड गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र सम्बन्धी विवादबारे राजनीतिक दलका स्थानीय नेतृत्वले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गाउँसभाको निर्णय कार्यान्वयन गर्न जोड दिएका छन्।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका दलका स्थानीय नेताहरूको हस्ताक्षरसहितको संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्णय कार्यान्यनमा जोड दिएको हो।
गत चैत २६ गते गाउँसभाबाट भएको निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा केही स्थानमा अवरोध र सुरक्षाकर्मीको व्यवहारप्रति दलहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन्। पालिकाको वडा नं. १, २, ३, ४ र ६ का स्थानीयलाई आवतजावतका क्रममा असहजता भएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा निष्पक्षता कायम गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा राज्यका निकायले कुनै एक पक्षको समर्थनमा उभिएको जस्तो देखिने गतिविधिले जनविश्वास घटाउने चेतावनी दिँदै यस्ता कार्य तत्काल रोक्न आग्रह गरिएको छ। साथै, गाउँसभाको निर्णय लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आएको भन्दै त्यसको सम्मान गर्दै कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षलाई आह्वान गरिएको छ। राजनीतिक दलहरूले निर्णय कार्यान्वयनका लागि आपसी मतभेद त्यागेर सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्।
