सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले नयाँ सरकारले पनि केन्द्रीकृत मानसिकताका त्याग्न नसकेको आरोप लगाएका छन। शनिबार मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय कर्णाली प्रदेशद्वारा आयोजित आठौं स्थापना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले यस्तो आरोप लगाएका हुन्।
उनले नयाँ सरकारको प्रदेश र स्थानीय तहप्रति परम्परागत र केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण दुबै तहकमा सरकार सञ्चालनमा विभिन्न जटिलता उत्पन्न हुनुका साथै संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अझै चुनौती रहेको दाबी गरे।
कँडेलले संविधान कार्यान्वयन भएको एक दशक बितिसक्दा पनि अपेक्षाअनुसार संरचनागत विषय कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। “यदि संविधानअनुसार सोच र अभ्यास अघि बढेको भए संघीयता कार्यान्वयन धेरै अगाडि पुगिसकेको हुन्थ्यो,” उनले भने, “तर अझै पनि परम्परागत केन्द्रीकृत मानसिकताले हाम्रा कामकारबाहीमा प्रभाव पारिरहेको छ।”
उनले संविधानले प्रदेशसभा र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि बताए।पछिल्लो समय प्रदेशसभा र स्थानीय सरकारको विधायिकाको अधिकारसमेत कुण्ठित गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै चिन्ता उनले व्यक्त गरे।
“संविधानले दिएको अधिकारलाई संघीय सरकारले सामान्य परिपत्रका आधारमा विस्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको छ, जुन संघीयताको मर्म विपरीत हो,” उनले भने।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय कर्णाली प्रदेशले हालसम्म प्रदेश सरकार वा मातहतका निकायहरू सम्बन्धित मुद्दामा बहस पैरवी तथा प्रतिरक्षा गर्दै आएको ्छ।
कार्यालयका अनुसार हालसम्म ६९४ वटा मुद्दामा कानुनी सेवा प्रदान गरिएको छ।
साथै प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई कानुनी र संवैधानिक परामर्श दिने, अदालतमा पेश गरिने लिखित जवाफ तथा निवेदनको गुणस्तर कायम गर्न समन्वय र निर्देशन दिने कार्य पनि निरन्तर भइरहेको छ।
