सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सातौं अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
आइतबार बिहान ८ बजे बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिवेशन आइतबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहका अनुसार बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ‘नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यान्वयन कार्यक्रम’ अन्तर्गत विनियोजित बजेट कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
जसमा रुकुमपश्चिम, सल्यान, दैलेख, जाजरकोट, कालीकोट र मुगु जिल्लाका ७ वटा स्थानीय तहहरुमा गरी कुल ३ करोड ४० लाख रकम छ।
उक्त रकम डिजिटल प्रविधिमा आधारित स्थानीय सेवा प्रवाह, सुचना व्यवस्थापन प्रणाली, डिजिटल कक्षा कोठा व्यवस्थापन, आर्थिक विकास र रुपान्तरणका लागि व्यवसायिक उद्यम विकास लगायतका परियोजना कार्यान्वयनमा खर्च हुने कर्णाली सरकारले जनाएको छ।
