काठमाडौँ। २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा दलका नेता–कार्यकर्तामात्र होइन, प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू पनि सक्रिय रूपमा उम्मेदवार बनेका छन्। संघीय संसद्मा पुग्ने आकांक्षासहित उनीहरूले कार्यकाल पूरा नहुँदै प्रदेश र पालिकाको जिम्मेवारी त्यागेर उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। यसले संघीय संरचना र जनताको मतको मूल्यबारे बहससमेत चर्काएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले पदबाट राजीनामा दिएर झापा–५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारी दिएका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा महानगर प्रमुख निर्वाचित शाहलाई रास्वपाले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
यस्तै, भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेनु दाहालले पनि पद त्यागेर नेकपाबाट चितवन–३ मा उम्मेदवारी दिएकी छन्।
धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङले पनि राजीनामा दिएर श्रम संस्कृति पार्टीबाट सुनसरी–१ मा उम्मेदवारी दिएका छन्। पालिकामा संघको अत्यधिक हस्तक्षेपका कारण अपेक्षित काम गर्न नसकिएको भन्दै प्रतिनिधिसभाबाट जनताको पक्षमा काम गर्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ।
बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरका उपप्रमुख कमरुद्दिन राईले जसपा नेपालबाट बाँके–२ मा उम्मेदवारी दिएका छन्। मधेशी समुदायका मुद्दा ओझेलमा परेको भन्दै संघीय संसद् पुग्ने निर्णय गरेको उनले बताएका छन्।
कैलालीको टीकापुर नगरपालिकामा प्रमुख रामलाल डगौरा थारूले राजीनामा दिएर नेकपाबाट कैलाली–१ मा उम्मेदवारी दिएका छन्।
यससँगै उपप्रमुख निलम्बनमा रहेकाले नगरपालिका नेतृत्वविहीन बनेको छ, जसले स्थानीय सेवा प्रवाह प्रभावित भएको नगरपालिकाले जनाएको छ।
प्रदेशस्तरबाट पनि ठूलो संख्यामा सांसदहरूले राजीनामा दिएका छन्। बागमती प्रदेशबाट मात्र आधा दर्जन प्रदेशसभा सदस्यले राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमिएका छन्। एमाले, नेकपा, रास्वपा, राप्रपा लगायत दलका प्रदेश सांसदहरू विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार बनेका छन्।
मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले पनि प्रदेशसभा सदस्य पद छाडेर स्वाभिमान पार्टीबाट सप्तरी–२ मा उम्मेदवारी दिएका छन्। प्रदेशसभा कमजोर बनाउने प्रवृत्ति बढेकाले त्यसको रक्षा र संघीय सन्तुलनका लागि प्रतिनिधिसभा रोजेको उनको भनाइ छ।
यस्तै, पूर्वसभामुख, पूर्वमन्त्री तथा संसदीय दलका नेताहरू समेत संघीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धामा छन्। तर, कानुन व्यवसायी तथा राजनीतिक विश्लेषकहरूले कार्यकाल बाँकी छँदै पद त्यागेर अर्को पदमा जानु जनताको मतप्रतिको बेइमानी भएको टिप्पणी गरेका छन्।
अधिवक्ता मदन दाहालका अनुसार पाँच वर्षका लागि जनताको मत पाएपछि अवधि पूरा नगरी पद छाड्नु गलत अभ्यास हो। विश्लेषक मनिकर कार्कीले यसले विकास योजना अलपत्र पर्ने, राज्यको लगानी खेर जाने र सेवाभन्दा स्वार्थप्रेरित राजनीति हाबी हुने खतरा रहेको बताएका छन्।
यस प्रवृत्तिले संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारिता र नीतिगत सुधारको आवश्यकता झनै स्पष्ट बनाएको विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ।
