सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा विविध कार्यक्रम गरी विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाइएको छ। उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय तथा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको समन्वयमा छलफल र अन्तरक्रियालगायत कार्यक्रम आयोजना गरी दिवस मनाइएको हो।
कार्यक्रममा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव अजितकुमार कर्णले उपभोक्ताको हक, हित र अधिकार सुनिश्चित गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले छिट्टै प्रदेशस्तरीय कानुन ल्याउने तयारी गरिरहेको बताए। उनले उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रमसँगै बजार अनुगमन गर्ने नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारसँग पहल गरिने बताए।
उनले कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र सिन्डिकेट जस्ता विकृति कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे।
कार्यक्रममा सुर्खेतका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिलबहादुर कार्कीले जिल्लामा पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यासको अभाव नरहेको स्पष्ट पारे। ग्यास तथा इन्धनको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेहरूलाई कारबाही गरिने उनले चेतावनी दिए।
अनावश्यक रूपमा ग्यास सिलिन्डर होल्डिङ गरेको पाइएमा, बढी मूल्यमा बिक्री गरेको वा नयाँ सिलिन्डरको अवैध बजारीकरण गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने उनको भनाइ थियो।
नेपाल आयल निगमको कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय, सुर्खेतका अनुसार प्रदेशभर मासिक करिब ३५ हजार ग्यास सिलिन्डर खपत हुने गरेको छ भने हाल दैनिक रूपमा नियमित आपूर्ति भइरहेको छ।
प्रदेशभर अनुगमन तथा नियमनको अधिकार पाएको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका निर्देशक देवीलाल सापकोटाले उपभोक्ताको हक र हितविपरीत हुने कालोबजारी, सिन्डिकेट तथा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेमाथि निरन्तर अनुगमन भइरहेको बताए।
उनले मध्यपूर्वका देशहरू इरान र इजरायलबीच तनाव बढेपछि इन्धन आपूर्तिमा समस्या आउन सक्ने आशंका गरिएको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा ग्यासको कालोबजारी गर्ने प्रयास भए कडा कारबाही गरिने बताए। उनले उपभोक्तालाई पनि सचेत र सजग रहन आग्रह गरे।
कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताले सरकारी तथा गैरसरकारी दुवै पक्षबाट उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित हुने वातावरण निर्माणका लागि समन्वित प्रयास आवश्यक रहेको बताएका थिए।
कार्यक्रममा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख सन्तोष दाहाल, उपभोक्ता हक, हित संरक्षण मञ्च नेपालका महासचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सेना तथा उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका माधवप्रसाद न्यौपानेले उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
