सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आयोजनामा गुठी व्यवस्थापन सम्बन्धि अन्तरक्रिया गरिएको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहको अध्यक्षता तथा कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यहरुको सहभागीतामा अन्तरक्रिया गरिएको हो।
अन्तरक्रियामा सहभागी प्रदेशसभा सदस्यहरुले कर्णाली प्रदेशभर भएका गुठी जग्गाहरुको तथ्यांकहरु संकलन गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
उनिहरुले गुठी संस्थानले कर्णाली प्रदेशमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गरेर दैलेख जिल्ला लगायत कर्णाली प्रदेशका अन्य जिल्लामा रहेका गुठीका समस्या (गुठीको तिरो/मालपोत, जग्गादर्ता, गुठी सम्पत्ति माथिको अतिक्रमण व्यवस्थापन) लगायतका कामहरु गर्नुपर्नेमा जाेड दिएका थिए।
यस्तै, मन्त्रालयका शाखा अधिकृत राजेन्द्र पौडेलका अनुसार प्रदेशभर हालसम्म ७३ वटा गुठी जग्गाहरु रहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार सबै भन्दा बढी दैलेख जिल्लामा ४३ वटा गुठी रहेका छन्। त्यस्तै जुम्लामा १०, जाजरकोटमा ३, सल्यानमा १०, रुकुमपश्चिममा २, मुगु, कालीकोट, हुम्ला, डोल्पा र सुर्खेतमा १/१ वटा रहेका छन्।
मन्त्रालयकी नापी अधिकृत देवी केसीले कुनै मठ–मन्दिर, देवालय, धर्मशाला, पाठशाला वा परोपकारी कार्यको दिगो सञ्चालनका लागि दाताले आफ्नो हक छाडी राखिदिएको चल–अचल सम्पत्तिलाई गुठी भनिन्छ र यस्तो गुठीको स्वामित्वमा रहेको जग्गालाई गुठी जग्गा भनिने बताइन्।
उनका अनुसार गुठी जग्गालाई मुख्यतः राजगुठी र निजी गुठीको रुपमा वर्गिकरण गरिएको र यस बाहेक गुठी ऐन, २०३३ मा छुट गुठी र गुठी रैतानी भनेर भरिभाषित गरिएको छ।
साथै उनले गुठी जग्गा अतिक्रमण, अभिलेखको अभाव, तीनै तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव लगायका कारण गुठी जग्गा व्यवस्थापनमा समस्याहरु आएको बताइन्।
यस्तै, अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गुठी संस्थानमा कार्यरत सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सालिकराम सुवेदीले सम्रगमा देशभर भएको गुठी सम्बन्धि जानकारी मुलक प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत गरेका थिए।
