सुर्खेत। किशोरी तथा महिलाको स्वास्थ्य, सरसफाइ र अधिकारका विषयमा नीतिगत व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र समाजस्तरमा बुझाइ अभाव रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
वातावरणीय कृषि तथा विकास केन्द्र (केड)को आयोजनामा मंगलबार वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा भएको महिनावारी स्वच्छता सम्बन्धी सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले यस्तो बताएका हुन्।
द एशिया फाउन्डेसनका प्रतिनिधि विशाल आचार्यले नीतिमा भएका व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्नेमा जोड दिँदै समाजमा अझै पनि सरसफाइ, पोषण र स्वास्थ्यबारे पर्याप्त जानकारी नपुगेको उल्लेख गरे।
उनले किशोरीहरूलाई नियमित सरसफाइमा ध्यान दिन, खानपिनमा विशेष ख्याल गर्न तथा दुग्धजन्य पदार्थजस्ता पोषणयुक्त खाना उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए।
आचार्यका अनुसार नीति र व्यवहारबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ। ‘नीतिमा राम्रो व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन कमजोर छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य शिक्षा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरूलाई समेत यस्ता विषयमा थप जानकारी दिन आवश्यक छ।’
उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारले भूगोल तथा स्थानीय आवश्यकताअनुसार केन्द्रित भएर सम्बन्धित कानून निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखे।
विद्यालयहरूमा छुट्टाछुट्टै शौचालयको व्यवस्था भए पनि सेनेटरी प्याड प्रयोगपछि सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन (डिस्पोजल) गर्ने प्रणाली अझै कमजोर रहेको उनको भनाइ छ।
पत्रकार हिक्मत नेपालीले किशोरी र महिलाको स्वास्थ्यलाई प्राकृतिक अधिकार र मानवअधिकारको विषयका रूपमा लिनुपर्ने बताए। उनले यस्तो अधिकार हनन हुन नदिन सरकार तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले प्रभावकारी रूपमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले किशोरी स्वास्थ्य, सरसफाइ तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न नीतिगत स्पष्टता र व्यवहारिक कार्यान्वयन दुवै आवश्यक रहेको बताएका थिए।
यस्तै, केडका कार्यक्रम व्यवस्थापक अनुप नेपालीले कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट, दैलेखको र सुर्खेतका विभिन्न पालिकामा यस संस्थाले काम गर्दै आएको जानकारी दिए।
