सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले प्रदेशमा रहेका मुक्त हलियाको वास्तविक विवरण संकलन गरिने बताएका छन्। मंगलबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा मुक्त हलियाका समस्या समेट्ने विषयक प्रदेशस्तरीय अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शाहले यस्तो बताएका हुन्।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपाल र जिल्ला हलिया मुक्ति समाज सुर्खेतले आगामी बजेटमा मुक्त हलियाको पुनःस्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गर्न माग गरेका छन्। सरकारले पटक–पटक मुक्त हलिया र हावा–चरुवालाई मुक्त घोषणा गरे पनि प्रभावकारी पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन नभएको उनीहरूको गुनासो छ।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघका उपाध्यक्ष पर्वत सुनारले मुक्त हलिया, हावा–चरुवाको अवस्था अध्ययन समितिले दिएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न माग गरे। उनले पुनःस्थापनाका नाममा केही जग्गा–जमिन उपलब्ध गराइए पनि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आयआर्जनका कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको बताए।
नेपाल सरकार र हलिया महासंघबीच २०६५ सालमा भएको पाँच बुँदे सहमति अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको महासंघको भनाइ छ। महासंघले पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यविधि पारित गर्न, मुक्त हलियाको लगत संकलन गर्न तथा समुदायमाथि भइरहेको विभेद अन्त्य गर्न माग गरेको छ।
मुक्त हलिया महासंघका कार्यकारी निर्देशक हरिसिंह बोहराले मुक्त हलियाले भोगिरहेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न उचित नापी गरी लालपुर्जा वितरण गर्नुपर्ने बताए। उनले हलियाले प्राप्त गरेको जग्गा बैंकमा धितो राखेर ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरे।
कार्यक्रममा नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य कलबहादुर हमालले वास्तविक मुक्त हलियाको तथ्यांक आवश्यक रहेको बताए।
प्रदेशसभा सदस्य दक्षिणा शाहीले मुक्त हलिया समुदायका नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई मुक्त घोषणा गरेर मात्रै समस्या समाधान नहुने बताइन्।
